नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
आयोध्येतील राम जन्मभूमी मंदिरासाठी मिळालेल्या देणगीत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटिस बजावली आहे. या प्रकरणी स्वतंत्र तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर उत्तर मागवण्यात आले आहे. उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने एका आठवड्याचा वेळ दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सोमवारी पुन्हा सुनावणी होईल. या प्रकरणासंदर्भातील अनेक याचिका खंडपीठासमोर सूचीबद्ध करण्यात आल्या होत्या.
एसआयटीने आपल्या तपासात, अयोध्येतील राम मंदिरातील देणगीच्या मोजणी कक्षात गंभीर निष्काळजीपणा झाल्याचे निदर्शनास आणले होते. या प्रकरणात आठ जणांना अटक करण्यात आली आहे. चंपत राय यांनी ट्रस्टच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटिस देत राम मंदिराच्या देणगीतील कथित घोटाळा प्रकरणी उत्तर मागितले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीकडून चौकशीचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीने आपला स्टेटस रिपोर्ट सादर करावा. तसेच एसआयटीची स्थापना कशी करण्यात आली, याची माहितीही अहवालात देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय राम मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टलाही या याचिकांवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान वकिलांनी सांगितले की, १२३ वर्षांनंतर आणखी एक लढाई सुरू झाली आहे. एक एसआयटी स्थापन करण्यात आली असून पुरावे जतन केले जातील. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी उत्तर दिले, “तुमची ऊर्जा वाचवा. ती बाहेर उपयोगी पडेल. न्यायालयाने तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट आणि उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीकडून सद्यस्थितीचा अहवाल मागवला.
Ladki Bahin Yojana: राज्यातील ९२ लाख लाडक्या बहिण योजनेतून वगळल्या; ‘ही’ कारणं आली समोर
सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने जनहित याचिकांच्या गटावर सुनावणी घेतली. या याचिकांमध्ये अयोध्येतील श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टला मिळालेल्या देणगी आणि दान व्यवस्थापनात कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मुख्य सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ चार याचिकांवर सुनावणी करत होते. इतर दोन याचिकांमध्ये सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. एका याचिकेत या प्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष सीबीआय पथक स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मंदिर ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
या याचिकांमध्ये वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी दाखल केलेली रिट याचिका आणि आरजेडीचे खासदार सुधाकर सिंह व अजय कुमार राय यांनी श्री राम जन्मभूमी तीर्थ ट्रस्टविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेचा समावेश आहे.
