मुंबई / प्रतिनिधी Mumbai
न्यायालयीन अपिलांमुळे नगरपालिका, नगर पंचायत निवडणुकीप्रमाणे जिल्हा परिषद तसेच पंचायत समितीची निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची नामुष्की ओढवू नये म्हणून महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेनुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. यासाठी निवडणूक अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपिल दाखल झालेल्या प्रकरणांमुळे राज्य निवडणूक आयोगाला अलीकडेच बारामती, अंबरनाथसह राज्यातील २४ नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या होत्या. ही परिस्थिती जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत उदभवू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार आता निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात अपिल दाखल करता येणार नाही. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया सुरु असेपर्यंत संबंधितांना थेट उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.
राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपिल दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपिले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला आहे.
या अनुषंगाने राज्य सरकारला अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील. तसेच उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास बैठकीत मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
