अहिल्यानगर | ज्ञानेश दुधाडे
एकीकडे जिल्ह्यात मंदिर, मशिद यांसह अन्य धार्मिक स्थळांवर कोट्यावधी रुपयांची उधळण सुरू असताना सर्वसामान्य, गरीबांच्या लेकरांचा शिक्षणाचा पाया म्हणून ओळखल्या जाणार्या आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणार्या अंगणवाड्यांना अद्याप इमारती नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे चालवण्यात येणार्या जिल्ह्यातील 5,375 अंगणवाड्यांपैकी 1,265 अंगणवाड्यांना स्वतःची इमारत नाही. तर 305 अंगणवाड्या आजही कच्च्या इमारतींमध्ये, 264 ठिकाणी प्राथमिक शाळांमध्ये, 91 ग्रामपंचायत कार्यालयात, 149 समाज मंदिरात आणि 476 अंगणवाड्या भाडोत्री इमारतीत भरवण्यात येत आहेत. यामुळे दरवर्षी महिला बालकल्याण विभागाच्या वतीने मंजूर करण्यात येणारा कोट्यावधी रुपयांचा निधी कोणाच्या घशात जातोय, याचा शोध घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
भारताची आज वाटचाल जागतिक महासत्तेकडे सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या वाटचालीत महाराष्ट्र आणि त्यातही नगर जिल्ह्याची घौडदौड सुरू असल्याचे केवळ कागदोपत्री दिसत आहे. जिल्ह्यात सर्वात शेवटचा घटक असणार्या सर्वसामान्य आणि गरीबांच्या लेकरांचा आधार असणार्या पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सोय असणार्या अंगणवाड्याचे विदारक चित्र महिला बालकल्याण विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. यात एकट्या नगर जिल्ह्यात 1,265 ठिकाणी अंगणवाड्यांना केवळ इमारतीच नाहीत, तर त्या ठिकाणी पाण्याची आणि शौचालयाची कोणतीच व्यवस्था नसल्याची माहिती समोर आली आहे. यावरून नगर जिल्हा हा केवळ कागदी घोडे नाचवत असल्याचे विदारक चित्र स्पष्ट होत आहे.
नगर जिल्ह्यात 5,375 अंगणवाड्या मंजूर असून यातील केवळ 4,110 अंगणवाड्यांना इमारती आहेत. उर्वरित 1,265 ठिकाणी स्व इमारत नाहीत. यात देखील 305 ठिकाणी भरणार्या अंगणवाड्याच्या इमारती कच्च्या असून 265 ठिकाणी त्या संबंधित गावातील पर्यायी व्यवस्था असलेल्या जिल्हा परिषद शाळेत भरवण्यात येत आहेत. 91 अंगणवाड्या संबंधित गावातील ग्रामपंचायतीमध्ये, 149 ठिकाणी समाज मंदिरांमध्ये, तर 465 ठिकाणी भाडोत्री गाजेत अंगणवाड्या भरवण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे मंजूर अंगणवाड्यांपैकी 3,087 ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असून तेवढ्याच ठिकाणी शौचालयाची व्यवस्था आहे. यावरून जिल्हा परिषद प्रशासन, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा नियोजन यांच्याकडून दरवर्षी मिळणारा कोट्यावधी रुपयांचा निधी कोणाच्या खिशात जातो, याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे.
शून्य ते चार किंवा पाच वर्षातील बालकांना या अंगणवाड्यामध्ये अंगणवाडी ताईंकडून पूर्व प्राथमिक शिक्षणाच्या धड्यासोबत आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. तसेच गारोदर मातांना विविध मार्गदर्शन या ठिकाणी होत असून स्वत:ची इमारत नसल्याने या ठिकाणी असलेल्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस कशा प्रकारे काम करत असतील, याचा विचार करण्याची वेळ आता प्रशासनावर आली आहे. एरवी रस्ते, उड्डाणपूल, मंदिर यासह अन्य विकास कामांवर कोट्यावधी रुपये उधळणार्या सर्व घटकांना आता विचार करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाच्या अंगणवाडी सेविकांच्या माथी
जिल्ह्यात महिला बालकल्याण विभागाचे 21 प्रकल्प कार्यरत असून, या ठिकाणी साडेपाच हजार अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस कार्यरत आहेत. त्यांच्यावर महिला बालकल्याण विभागासह आरोग्य विभाग आणि ऐनवेळी शासनाकडून येणार्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्याची वेळ येते. मात्र, स्वतःची इमारत नसल्यामुळे या ठिकाणी या महिलांनी कशा प्रकारे आपले दप्तर आणि रेकॉर्ड ठेवले आहेत, याचा विचार शासनाने केलेला दिसत नाही.
4 हजारांहून अधिक ठिकाणी वीजेची प्रतिक्षा !
जिल्ह्यात सुरू असणार्या आणि स्वतःच्या इमारती असणार्या अंगणवाड्यांपैकी 842 ठिकाणी वीजेची व्यवस्था आहे. तसेच स्वतःची इमारत नसणार्या, पण सुरू असणार्या अंगणवाड्यांपैकी 460 ठिकाणी वीजेची व्यवस्था आहे, म्हणजे जिल्ह्यात 5 हजार 375 अंगणवाड्यांपैकी 1 हजार 102 ठिकाणी वीज उपलब्ध आहे. उर्वरित 4 हजार 200 ठिकाणी अद्याप वीजच जोडच मिळालेले नाहीत. यावरून या अंगणवाड्यांची स्थिती कशी आहे, याचा अंदाज आल्याशिवाय राहत नाही.
