पारनेर |तालुका प्रतिनिधी| Parner
महाराष्ट्र सरकारने माहिती अधिकार कायद्याच्या नियमांत केलेले बदल तात्काळ मागे घ्यावेत, अन्यथा येत्या 5 जुलैपासून राळेगणसिद्धी येथे आमरण उपोषणाला बसण्याचा थेट इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोमवारी पाठविलेल्या स्मरणपत्राद्वारे दिला आहे.
हजारे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मी 22 जून 2026 रोजी सविस्तर पत्र पाठवून महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026फ मधील अनेक तरतुदी नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणार्या असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच शासनाने या नियमांचा पुनर्विचार न केल्यास आंदोलनाचा इशाराही दिला होता.
राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, पुणे विभागाचे माहिती आयुक्त मकरंद रानडे आणि संभाजीनगर विभागाचे माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर यांनी 25 जून रोजी राळेगणसिद्धी येथे माझी भेट घेतली. या भेटीदरम्यान माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश, नागरिकांच्या अडचणी आणि नवीन नियमांमुळे निर्माण झालेले गंभीर प्रश्न यावर अडीच तास सविस्तर चर्चा झाली. मात्र, कोणतेही नियम बदलण्याचे अधिकार अंतिमतः शासनाकडेच असल्याने आम्ही आपल्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवू, पुढील निर्णय शासनच घेईल, असे या शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले होते.
अण्णांनी पत्रात पुढे नमूद केले आहे, माहितीचा अधिकार हा केवळ एक कायदा नसून लोकशाहीतील पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा पाया आहे. नवीन नियमांमधील वाढीव शुल्क, अनावश्यक प्रक्रियात्मक बंधने आणि अपील प्रक्रियेतील अडथळे या कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच बाधा पोहोचवणारे आहेत. विभागीय आयुक्त (पुणे) यांच्या अध्यक्षतेखालील शासकीय अधिकार्यांच्या समितीने 22 मे 2025 रोजी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे शासनाने 12 जून 2026 रोजी नवीन नियमावली अधिसूचित केली.
मात्र, माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 4(1)(ग) व 4(1)(घ) नुसार नागरिकांवर परिणाम करणारे कोणतेही धोरण ठरवताना सर्व संबंधित वस्तुस्थिती, कारणमीमांसा आणि निर्णयाची प्रक्रिया सार्वजनिक करणे शासनावर बंधनकारक आहे. असे असतानाही सरकारने कोणतीही सार्वजनिक सूचना न काढता, जनमत न मागवता किंवा हितधारकांशी सल्लामसलत न करता संपूर्ण प्रक्रिया पडद्याआड राबविली. ही प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय आणि सुशासनाच्या तत्त्वांच्या पूर्णतः विरोधात असून कायदेशीरदृष्ट्या अपारदर्शक व मनमानी स्वरूपाची आहे. शासनाने जनतेला अंधारात ठेवून केलेली ही कृती म्हणजे एकप्रकारचा विश्वासघातच आहे.
नवे नियम जर जनहिताचे असते, तर सरकारने प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे ते जनतेसमोर मांडले असते; परंतु सरकारने कोणतीही माहिती सार्वजनिक केली नाही. नियमावली लागू झाल्यापासून राज्यभरातून अनेक लोक निवेदने देऊन आणि प्रत्यक्ष भेटून तीव्र रोष व्यक्त करत आहेत. नवीन नियमांच्या आडून हा कायदाच मोडीत काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची जनभावना बनली आहे. या कायद्यासाठी मी अनेक वर्षे वेगवेगळ्या सरकारांविरुद्ध लढा दिला आहे, महाराष्ट्रभर दौरे करून लोकांना जागृत केले आहे, तेव्हा कुठे हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे कायद्याची गळचेपी कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असा इशारा हजारे यांनी पुन्हा सरकारला दिला आहे.
