Monday, May 20, 2024
Homeधुळेवक्फ बोर्डावरुन मनपाच्या महासभेत वादंग

वक्फ बोर्डावरुन मनपाच्या महासभेत वादंग

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

महापालिकेची (Municipal Corporation) आजची महासभा (General Assembly) चांगलीच गाजली. वक्फ बोर्डावरुन (Waqf Board) चांगलचे वांदग उठले. भाजप (BJP) आणि अल्पसंख्यांक (minority) नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी (Quarrels among corporators) झाली. ते थेट महापौरांच्या डेस्कपर्यंत आले होते. दरम्यान सभेत भाजपाचे नगरसेवक सुनील बैसाणे यांनी वक्फ बोर्डाची माहिती देतांना वापरलेल्या संदर्भावर मुस्लीम नगरसेवकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. नगरसेवक उमेर अन्सारी यांनी वक्फ बोर्डाचा प्रश्न संपूर्ण भारताचा विषय आहे. त्यात हिंदू-मुस्लीम वाद होण्याचे कारण नाही. उलट हा विषय सोडविण्याचे अधिकार सभागृहाकडे आहे का? असा सवाल त्यांनी विचारला. यावेळी अमीन पटेल यांनीही पाकिस्तानच्या संदर्भावर तीव्र हरकत घेतली. तेव्हा एका अल्पसंख्यांक नगरसेवकाने सभागृहाला विचारणा केली, हम क्या पाकिस्तानसे आये क्या? यावरून वादाला आणखी तोंड फुटले.

- Advertisement -

महापालिकेची महासभा महापौर प्रदीप कर्पे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी नुतन उपमहापौर नागसेन बोरसे, आयुक्त देविदास टेकाळे, अतिरिक्त आयुक्त नितीन कापडणीस, उपायुक्त संगिता नांदुरकर, नगरसचिव मनोज वाघ, नगरसेवक शीतल नवले, हिरामण गवळी, अमोल मासुळे, संजय पाटील, साबीर शेख, उमेर अन्सारी, अमिन पटेल, वालीबेन मंडोरे, सुनील बैसाणे, प्रतिभा चौधरी, वंदना भामरे, भारती माळी आदी उपस्थित होते.

वक्फ बोर्डाच्या विषयाला मुस्लीम नगरसेवकांची हरकत

महासभेतील विविध विषयांपैकी विषय क्र.187 हा वक्फ बोर्डासंदर्भात होता. त्यानुसार वक्फ बोर्डाच्या जागेवरील 35 ते 40 वर्षापासून रहिवास असलेल्या नागरिकांना मालकी हक्काने जागा देणेबाबत शासनाकडेस मान्यतेसाठी अहवाल सादर करणेबाबत विचार करण्यात येणार होता. त्यावर सर्व मुस्लीम नगरसेवक एकत्र आलेत. त्यांनी महापौर प्रदीप कर्पे यांना निवेदन देऊन तो विषय रद्द करण्याची विनंती केली. यावेळी सपाचे नगरसेवक अमीन पटेल, उमेर अन्सारी, वसीम बारी आदी उपस्थित होते. दरम्यान, मुस्लीम नगरसेवकांनी विरोध दर्शवूनही वक्फ बोर्डाचा सभागृहात विषय मंजूर करण्यात आला.

वक्फ बोर्डासंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणार

धुळे शहरातील मोठा भाग हा वक्फ बोर्डाच्या नावावर आहे. तिथे हिंदूंसह मुस्लीमही मोठ्या संख्येने राहतात. परंतु, त्यांना बांधकामाची परवानगी मिळत नाही. मालमत्ता त्यांच्या नावावर होत नाही. यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही होण्यासाठी ठराव मंजूर करुन शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याची माहिती सभागृहात शीतल नवले यांनी दिली.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या