नाशिक | भारत पगारे | Nashik
अध्यात्मिक शक्तीचा डामडौल, मंत्र-तंत्राचा बनाव आणि लोकप्रतिनिधींना भुरळ घालणारा ‘स्वयंघोषित कॅप्टन अशोक खरात (Ashok Kharat) याचे काळे कारनामे आता थेट मंत्रालयाच्या उंबरठ्याबाहेर आले आहेत, ज्या काळात सामान्य जनता पाण्यासाठी वणवण फिरत होती, त्याच सन २०१९-२०२० च्या करोना काळात वा भोंदूबाबाने तत्कालीन उद्धव ठाकरे पवार सरकारला (शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस) आपल्या जाळ्यात ओढून नाशिकच्या दारणा धरणातून तब्बल ३९ लाख लिटर पाणी (०.००३९ द.ल.घ.मी.) आपल्या ‘श्री शिवनिका संस्थाना साठी मंजूर करून घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
त्याबाबतचा अधिकृत ‘शासन निर्णयः आता ‘देशदूत’च्या (Deshdoot) हाती लागला असून, सत्तेच्या वरदहस्ताने एका भोंदूचा ‘स्बाब’ मंत्रालयात कसा चालत होता, याचे उदाहरण समोर आले आहे. ३१ जुलै २०२० च्या शासन निर्णयानुसार (क्रमांकः बिंसवा २०२०/(११३/२०) सिं.व्य. (धो-२), जलसंपदा विभागाने मिरगाव (ता. सिन्नर) येथील खरातच्या श्री शिवनिका संस्थानाला ‘बिगर सिंचन’ वापरासाठी पाणी मंजूर केले.
दारणा धरणाच्या (Darna Dam) गोदावरी उजवा तट कालवा (किमी ४८) मधून सुमारे ३९ लाख लिटर पाणी उचलण्यास मंत्रीमंडळ उपसमितीने मंजुरी दिली होती. पिण्याच्या पाण्याचे कारण देऊन हे आरक्षण मनमानी पदरात पाडून घेण्यात आले. ठाकरे सरकारच्या काळातील ही ‘पाणी कृपा’ आणि सध्याच्या भाजप काळातील बाबाचा ‘रुबाब’ यामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. हा केवळ पाण्याचा प्रश्न नसून एका भोंदने सरकारी यंत्रणेला ओलीस ठेवल्याचा गंभीर प्रकार आहे. हा शासन आदेश शासनाचे तत्कालिन सहसचिव अतुल अशोक कपोले यांच्या सहीने जारी करण्यात आला होता.
आमदार-खासदार झाले ‘गुलाम’?
अशोक खरातने केवळ दैवीशक्तीचे दावे केले नाहीत, तर काही आयएएस अधिकारी, मंत्री आणि आमदारांना आपल्या तथाकथित ‘बाधा निवारण’ तंत्राने संमोहित केले. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, याच ‘बड्या’ लोकांच्या दबावामुळे मंत्रालयातून तातडीने या पाणी मंजूरीच्या फाईल्स हलल्या. ठाकरे सरकारने बाबाला ‘हवा’ दिली, तर सत्तांतरानंतर भाजप सरकारच्या काळातही बाबाने आपला ‘रुबाब’ कायम ठेवत कोट्यवधींची बोगस काने मंजूर करून घेतल्याचे समोर आले आहे.
‘लेटर ऑफ सपोर्ट’
सिन्नरच्या दुष्काळी पट्ट्यात शेतकयांच्या हक्काचे पाणी एका संस्थानाला कोणत्या आमदार, मंत्री व खासदाराच्या आदेशाने वळवले गेले? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार का असा प्रश्न सिन्नरकरांनी उपस्थित केला असून हा शासन निर्णय केवळ कागदाचा तुकडाच नाही, तर तो एका भोंदूने प्रशासकीय यंत्रणेला घातलेली मुरळ आहे. ‘लेटर ऑफ सपोर्ट’ च्या नावाखाली खचतने स्वतःचे प्रस्थ वाढवण्यासाठी या सरनारी कागदाचा वापर बाल म्हणून केला. विशेष म्हणजे, ज्या अटींवर हे पाणी दिले जाते, त्यात ‘नदी खोरे अभिकरणा’चे कडक नियम असतानाही, एका खाजगी संस्थानाला इतक्या मोठ्या प्रमाणात झुकते माप का दिले गेले? हा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
०.००३९ द.ल.घ.मी. पाणी म्हणजे?
३,९०० घनमीटर पाणी लिटरमध्ये ३९ लाख लिटर दशलक्ष लिटर (एमएलडी): ३. २ दशलक्ष लिटर अंदाजे मोजमाप ऑलिम्पिक आकाराच्या स्वीमिंग पूलचा विचार केला तर ज्यात साधारण २५ लाख लिटर पाणी मावते १ दशलक्ष म्हणजे १० लाख लिटर. ३९ लाख लिटर पाण्याचा हा कोटा कोणत्या निकषावर दिला?
पाणी आरक्षणातील मेख
शासनादेशातील अट क्र. ८ महत्त्वाची आहे. यात स्पष्ट आहे की, हे आरक्षण केवळ सहकार्य पत्र आहे. याचाच अर्थ असा की, हे पत्र दाखवून खरातने जनतेची आणि भल्लांची दिशाभूल केली असण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष पाणी मिळेल की नाही हे धरणातील साठ्यावर अवलंबून असते. मात्र, या कागदाचा वापर करून खरातने आपले मंत्रालयात वजन आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मार्केटिंग केल्याचे समजते. तर, हे पाणी संस्थानने उचलून वापरले का, त्याचे देयक भरले का? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. ५ जानेवारी २०२० रोजी छ. संभाजीनगर येथील गोदावरी-मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या तत्कालीन कार्यकारी संचालकांनी मिरगाव संस्थानला पाणी देण्याचा प्रस्ताव.
