नेवासा |प्रतिनिधी| Newasa
राज्यातील साखर कारखान्यांवर वेगवेगळ्या माध्यमातून मेहेरनजर दाखविणार्या भाजप महायुतीच्या सरकारने नेवासा तालुक्यातील शेतकर्यांची कामधेनू असणार्या मुळा सहकारी साखर कारखान्यांवर कारवाईची छडी उगारली आहे. कारखान्याने मागणी केलेले कर्ज नाकारताना दुसरीकडे कारखान्याला इन्कम टॅक्सची (प्राप्तीकर विभाग) तब्बल 137 कोटी रुपये भरण्याची नोटीस धाडण्यात आली आहे. सत्ताधार्यांनी सुडबुध्दीने राबविलेल्या या कारवाईवर समर्थक शेतकरी, कार्यकर्ते संतप्त झाले आहेत.
विशेष म्हणजे इन्कम टॅक्सच्या कारवाईकडे वरिष्ठांकडे दाद मागण्याची वेळ आल्यास कारखान्याने आधी 137 कोटी रुपयांच्या 40 टक्के रक्कम भरण्यास फर्मावण्यात आले आहे. आतापर्यंत 40 लाख रुपये कारखान्याने भरले आहेत, अशी माहिती आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप सरकारने एकप्रकारे नेवाशाचे आ. शंकरराव गडाख यांची राजकीय आणि आर्थिक कोंडी करण्यासाठी प्रयत्न केल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. इन्कम टॅक्स नोटीसीच्या नावाखाली करण्यात येणार्या या कारवाईमुळे नेवासा तालुक्यासह शेजारच्या आजूबाजूला असणार्या ऊस उत्पादक शेतकर्यांचे अस्तित्व पणाला लागले आहे. याप्रकरणाचे दूरगामी पडसाद नेवासा तालुक्यातउमटण्याची चिन्हे असून याविरोधात आ. शंकरराव गडाख काय भूमिका घेतात याकडे तालुक्यासह राज्याचे लक्ष राहणार आहे.
मुळा साखर कारखान्यांला पाठवण्यात आलेली 137 कोटीच्या दंडाची कारवाई विधानसभा निवडणुकीआधी आ. गडाख यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. गेल्या तीन वर्षापासून शिवसेना फुटीनंतर माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची साथ न सोडल्याने, सरकारने नेवासा तालुक्यातील कामधेून असणार्या मुळा कारखान्यांवर राजकीय हेतूने वार करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा दावा समर्थक कार्यकर्त्यांमधून सुरू आहे. तालुक्यातील सामान्य शेतकरी, ऊस उत्पादक सरकारच्या या कोंडींत पकडणार्या कारवाईविरोधात आ. गडाख यांना कशी साथ देणार, तालुक्याची आर्थिक नाडी असणारी असणार्या मुळा साखर कारखान्यांला आर्थिक फटका बसण्यापासून कसे वाचवणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
कौतुक आणि काटे !
राज्यात तीन वर्षापूर्वी सत्ता बदल झाल्यावर आ. गडाख यांनी उध्दव ठाकरे यांच्या सोबत राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, अंत्यत प्रतिकूल परिस्थितीत ते एकनिष्ठ राहिले. त्याबद्दल आ. गडाख यांचे नेवासा तालुक्यासह राज्यात कौतुक झाले. मात्र, सोबत याचा मोठा फटका त्यांना बसला. नेवासा तालुका दूध संघाला टाळं लागने, मुळा शैक्षणिक संस्थेची जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश, गौरी गडाख प्रकरणात न्यायालयात चौकशी, सलग तीन वर्ष सरकारच्या निधी मुकणे यासह सत्ताधार्यांच्या वेगवेगळ्या पातळीवरील रोषाला त्यांना समोरे जावे लागले आहे. यासह आ. गडाख यांनी मंजूर केलेले 100 कोटीच्या रस्त्यांना स्थगिती सत्ताधारी विरोधकांनी दिली आहे.
नाबार्डने नाकारली मदत
जिल्ह्यातील अन्य कारखान्यांना नाबार्डने कर्ज दिले आहे. मात्र, मुळा कारखान्याचा 125 कोटींचा कर्जाचा प्रस्ताव नामंजूर केला. विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून त्याच्या तोंडावर आ. गडाख यांची राजकीय आणि आर्थिक कोंडी करण्यासाठी दंड ठोकवण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
