मुंबई / प्रतिनिधी
सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी संपूर्ण पीक कर्जमाफीची मागणी होत असताना राज्य सरकारने या मागणीवर समितीची मात्रा दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी आणि त्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लगार तसेच ‘मित्र’ चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चधिकार समिती नेमण्यात आली आहे. सहकार विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.
माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नागपूरमध्ये आंदोलन छेडले असताना सरकारने आंदोलनाची धार कमी समिती नेमली आहे. कडू यांच्या समवेतच्या बैठकीला काही तास शिल्लक असताना सरकारने आज समिती नेमली आहे. या समितीत सदस्य म्हणून महसूल, वित्त, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, सहकार आणि पणन खात्याचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक यांनी नियुक्त केलेला प्रतिनिधी, माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक यांचा समावेश आहे. तर सहकार आयुक्त आणि निबंधक,सहकारी संस्था पुणे हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची मागणी विरोधी पक्षाकडून वारंवार होत आहे. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्याच्या अनेक भागात अतिवृष्टी झाली. या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. या नुकसानीची माहिती घेताना विरोधी पक्षाने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली आहे. बच्चू कडू यांनीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन छेडले आहे. आज सरकारने कडू यांना बैठकीसाठी मुंबईत निमंत्रित केले होते. ही बैठक सुरु होण्याच्या काही तास अगोदर सरकारने शेतकऱ्यांचे जीवनमान कसे उंचावता येईल. याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती नेमली आहे.
आजच्या घडीला राज्यात कृषी पीक कर्जाची जवळपास २० हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली होती. तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कर्जमाफीची मर्यादा दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवली होती.
