मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
राज्यात नैसर्गिकरित्या अविघटनशील प्लास्टिक फुलांच्या विक्रीवर आधीपासूनच बंदी आहे. ही बंदी अधिक स्पष्ट, परिणामकारक आणि कठोर करण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र शासन निर्णय काढण्यात येईल. तसेच या निर्णयामध्ये केवळ प्लास्टिक फुलांचे उत्पादन आणि विक्रीच नव्हे तर सजावटीसाठी त्यांचा वापर करणारे डेकोरेटर देखील शिक्षेस पात्र असतील. लग्न समारंभाचे हॉल जे अशा सजावटीला परवानगी देतील त्यांच्यावरही कारवाईची तरतूद या निर्णयात केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. दरम्यान, दादर फूल बाजारात जर अतिक्रमण कारवाईमुळे फूल विक्रेत्यांवर कारवाई झाली असेल तर त्यांनाही योग्य ती जागा देऊ. फूल बाजार बंद होऊ नये म्हणून मुंबई महापालिकेला तातडीने आदेश देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
बाजारात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक फुलांचा तसेच कमी दर्जाच्या प्लास्टिक खेळण्यांचा वापर वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधीवर सुचेनावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी प्लास्टिक फुलांवरील बंदी अधिक कठोर करण्याचे आश्वासन दिले. सध्या बाजारात कृत्रिम फुलांच्या विक्रीचे अक्षरशः पेव फुटले आहे. विघटन न होणाऱ्या फुलांमुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत असून नैसर्गिक फुलशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे या विषयावर पर्यावरण विभाग अधिक काटेकोरपणे कारवाई करेल आणि गरज भासल्यास इतर संबंधित विभागांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाई, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी, प्लास्टिक बंदीचा शासन निर्णय असतानाही अनेक महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा भाजपच्या प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकारी जर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करत नसतील तर त्यांच्यावर कोणती कारवाई होणार याचाही स्पष्ट उल्लेख नव्या शासन निर्णयात करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
४ हजार १३५ टन प्लास्टिक जप्त : पंकजा मुंडे
दरम्यान, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी पर्यावरण विभागाकडून झालेल्या कारवाईची माहिती दिली. गेल्या चार-पाच वर्षांत सुमारे ९२ हजार ठिकाणी प्लास्टिक बंदीचे उल्लंघन आढळून आले असून ४ हजार १३५ टन प्लास्टिक जप्त करण्यात आले आहे. या कारवाईतून सुमारे २५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. पहिल्यांदा उल्लंघन केल्यास ५ हजार, दुसऱ्यांदा १० हजार तर तिसऱ्यांदा उल्लंघन झाल्यास तीन महिन्यांचा कारावास आणि २५ हजार रुपयांचा दंड अशी कठोर शिक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
