तिसर्‍या टप्प्यात का होईना, पण पंतप्रधान, राष्ट्रपती, काही केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री यांनी करोना लस घेतली. तेव्हापासून लसीकरणाला जनतेचा प्रतिसाद वाढला आहे. मात्र लस पुरवठ्यावरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुुरू झाले आहेत. पुरवलेल्या लसींपैकी कमी प्रमाणात लसीकरण झाल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. याउलट लस पुरवठ्यात राज्यांबाबत दुजाभाव केला जात असल्याचा आक्षेपही घेतला जात आहे. एकमेकांना दोष देऊन करोना संसर्ग कमी होणार नाही.
महाराष्ट्रात करोनाची दुसरी लाट आली आहे. मात्र ही लाट रोखण्यासाठी महाराष्ट्राचे प्रशासन फारसे गंभीर नाही. रुग्णशोध, चाचण्या, सुरक्षित वावर, रुग्णालयांची सुसज्जता या सर्व बाबतीत दुर्लक्ष होत आहे, असा ठपका केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी महाराष्ट्र सरकारवर ठेवला आहे. कदाचित राज्यातील विरोधी पक्षीयांच्या समाधानासाठी तसे म्हटले गेले असेल.
संभाव्य कठीण परिस्थितीचा सामना करायला सरकारने सज्ज व्हावे, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. एकदा नव्हे तर दोनदा राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून त्यांनी केंद्र सरकारची चिंता व्यक्त केली आहे. राज्य प्रशासनाची दिरंगाई आणि अपुर्‍या प्रयत्नांबद्दल नाराजीचा सूरही लावला आहे.
काही निरीक्षणेही केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी नोंदवली आहेत. अनेक जिल्ह्यांत लागू केलेली रात्रीची संचारबंदी, आठवडाअखेरची टाळेबंदी आदी उपाय फारसे प्रभावी ठरलेले नाहीत. संसर्ग रोखण्याकरता अलगीकरण, विलगीकरण, संसर्ग तपास व चाचण्या करण्यात प्रशासन कमी पडत आहे.
शहरी तसेच ग्रामीण भागातील लोकांमधील निष्काळजीपणा वाढत आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे राज्य सरकारची प्रशासन यंत्रणा सक्रिय व्हायला हवी, असे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यातील लसीकरणाच्या मंदगतीवरसुद्धा त्यांनी ताशेरे ओढले आहेत. एखाद्या सासूने सुनेला करावा, असा तो मनमोकळा शाब्दिक उपदेश वाटतो.
तथापि केंद्र आरोग्य सचिवांची सगळीच निरीक्षणे अवाजवी म्हणता येणार नाहीत. करोना संपुष्टात आल्याच्या अविर्भावात लोक निर्धास्तपणे आणि बरेचसे बेफिकिरीने वावरत आहेत. तोंडावर मुसके, स्वच्छोदकाचा वापर, सुरक्षित अंतर, गर्दी टाळणे आदी साध्या सूचनांचे पालनसुद्धा होतेच असे नाही. अशा बेफिकिरांना वठणीवर आणण्यासाठी राज्य सरकारला दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारावा लागत आहे.
करोनाप्रतिबंधक लसीच्या परिणामकारकतेबद्दल लोकांच्या मनात साशंकता आणि काहीशी भीती असल्याने सुरूवातीच्या काळात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत लसीकरणाचा वेग कमी होता. मात्र आता देशात लसीकरणाने वेग घेतला आहे.
पहिल्या आणि दुसर्‍या टप्प्यात करोना योद्ध्यांना लसीकरण करण्यात आले. तिसर्‍या टप्प्यात ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण सुरू झाले आहे, पण महाराष्ट्राला पुरेसी लस उपलब्ध नाही, अशाही बातम्या झळकत आहेत.
राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री मंत्री, प्रमुख पक्षांचे अध्यक्ष आदींनी आधी स्वत: लस टोचून घेऊन लसीकरणाचा आरंभ करायला हवा होता. त्यातून जनतेत चांगला संदेश गेला असता. लसीबाबत लोकांच्या मनात विश्वास निर्माण होऊन लसीकरणाला वेग आला असता.
तिसर्‍या टप्प्यात का होईना, पण पंतप्रधान, राष्ट्रपती, काही केंद्रीय मंत्री, राज्यांचे मुख्यमंत्री यांनी करोना लस घेतल्यापासून लसीकरणाला जनतेचा प्रतिसाद वाढला आहे. मात्र लस पुरवठ्यावरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुुरू झाले आहेत. पाठवलेल्या लसींपैकी कमी प्रमाणात लसीकरण झाल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. याउलट लस पुरवठ्यात राज्यांमध्ये दुजाभाव केला जात असल्याचा आक्षेपही घेतला जात आहे. एकमेकांना दोष देऊन करोना संसर्ग कमी होणार नाही.
करोनाबाधित राज्यांची उणी-दुणी काढण्याऐवजी संकटावर मात करण्यासाठी मतभेद बाजूला ठेऊन केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी सलोख्याचे संबंध निर्माण केले पाहिजेत. काही राज्यांत विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत. काही राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत आहेत. म्हणून त्या-त्या राज्यांतील सत्ताधारी पक्षांशी राजकीय वैमनस्य बाळगणे महामारीचा संकटकाळ अधिक तीव्र करण्यासारखे आहे.
राज्यांना तोफेच्या तोंडी देऊन गंमत पाहण्यापेक्षा वडीलकीचे भान राखून राज्य सरकारांच्या सोबतीने करोनाचा नि:पात करण्यासाठी सज्ज झाले पाहिजे.
डिसेंबरच्या सुमारास महाराष्ट्रात करोना ओसरला होता. मात्र आता त्याने पुन्हा उसळी घेतली आहे. फेब्रुवारीच्या मध्यापासून तो वाढत आहे. 2 हजार, 5 हजारांवरून दररोजची रुग्णवाढ थेट 25 हजारांवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी संसर्गबाधित राज्यात महाराष्ट्र सर्वात पुढे होता. आतासुद्धा तीच स्थिती आहे. कर्नाटक, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांतही करोना कहर सुरू झाला आहे. स्वदेशी लसी विकसित होऊन लसीकरण सुरू झाल्यानंतरसुद्धा करोना भारतात जोर करीत आहे ही काहीशी आश्चर्याची बाब आहे.
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईत राबवल्या गेलेल्या ‘धारावी पॅटर्न’ची जगभर चर्चा झाली होती. जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेसुद्धा मुंबई मनपा व महाराष्ट्र सरकारच्या कामगिरीची प्रशंसा केली होती. करोनाने देशात पुन्हा डोके वर काढल्यावर एकट्या महाराष्ट्र सरकारवरच टीका का व्हावी?
देशात कोणताही साथरोग वा अन्य संकट येवो; त्याचे निवारण करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने केंद्र सरकारचीच असते. संकटसमयी केंद्र सरकारला पुरेसे सहकार्य करून संकट निवारणासाठी राज्यांनी खांद्याला खांदा लावून काम करायचे असते. मात्र त्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये खेळीमेळीचे संबंध असायला हवेत.
तसे संबंध प्रस्थापित व्हावेत म्हणून केंद्र सरकारकडूनच चांगूलपणा दाखवणे अपेक्षित आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांबद्दल आकस ठेऊन कसे चालेल? आर्थिक, सामाजिक आणि आता करोना अशी अनेक संकटे देशावर चाल करून येत असताना राजकीय मतभेद विसरायला कोणीच का तयार नाही? केंद्र सरकारची भूमिका देशातील प्रत्येक राज्याच्या पालकपदाची आहे हे केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून देण्याची वस्तुत: गरज पडू नये.
देशातील सर्व नागरिकांना मोफत लस दिली जाईल, अशी घोषणा देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांनी लसीकरण सुरू होण्याआधी केली होती. नंतर त्यांनी विचार बदलला असावा किंवा त्यापासून त्यांना कोणीतरी परावृत्त तरी केले असावे. त्यामुळे त्यांनी आधीचे विधान अचानक बदलले. सर्व नागरिकांना लस दिली जाणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले.
संसर्गजन्य आजार एकापासून दुसर्‍याला होतो. एका करोनाग्रस्तापासून चारशेहून अधिक जण बाधित होतात, असे आरोग्यतज्ञ सांगतात. तेव्हा करोनाला पराभूत करायचे असेल तर ठराविक गटांतील लोकांनाच लसीकरण करू, असे म्हणणे किती योग्य? देशात व्यापक स्वरुपात लसीकरण हाती घेतल्यास लसी वाया जाण्याचा प्रश्नही उद्भवणार नाही.
अधिक वेगाने आणि सक्षमपणे करोनावर मात करणे शक्य होईल. महाराष्ट्र राज्य सध्या देशाच्या केंद्रस्थानी आहे. वाढता करोना संसर्ग लक्षात घेता महाराष्ट्रात सरसकट लसीकरण करावे, अशी मागणी प्रख्यात उद्योजक आनंद महिंद्रा यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे केली आहे. ही मागणी विचारात घेण्यासारखी नक्कीच आहे.
अनेक देशांना भारताकडून लसपुरवठा केला जात आहे, पण ‘भारताचे परोपकारी नेतृत्व’ म्हणून जगात नाव गाजवण्याच्या महत्वाकांक्षेपायी देशाचा लसीकरण कार्यक्रम दुर्लक्षित राहू नये. अन्यथा भारतीय लसींचा वापर करून अनेक छोटी-मोठी राष्ट्रे करोनामुक्त होतील; भारत मात्र करोनाशी झुंजतच राहील, अशी परिस्थिती उद्भवता कामा नये.
सर्वच नागरिकांना लस न देण्याच्या निर्णयाचा केंद्र सरकारने जरूर फेरविचार केला पाहिजे. लस उपलब्ध झाली तरी करोना लवकर संपुष्टात येणार नाही, करोनासोबत जगायला शिकावे लागेल, असे इशारावजा मत जागतिक आरोग्य संघटना प्रमुखांनी व्यक्त केले होते. त्याचा विसर भारतीय संघराज्याच्या सरकारला पडू नये.
चार दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी ध्वनिचित्र संवाद साधला. महाराष्ट्रात करोनाची दुसरी लाट आल्याची जाहीर हाळी केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी दिली, पण पंतप्रधानांनी मात्र देशात दुसरी लाट येऊ नये म्हणून तातडीने निर्णायक पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांबरहुकूम गेले वर्षभर महाराष्ट्राने करोनाविरुद्धची लढाई लढली अहे.
तरीसुद्धा महाराष्ट्रासह देशाच्या पश्चिम भागातील राज्यांत करोनाबाधितांची वाढती संख्या पेचात टाकणारी आहे. याविषयी तज्ञ आणि संशोधकांकडून राज्यांना मार्गदर्शन मिळावे, असे आवाहन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. देशापुढे पुन्हा करोनाचे आव्हान उभे ठाकले असले तरी केंद्रातील काही नेत्यांनी निवडणूक आघाडी लढवण्याकडेच सर्व लक्ष केंद्रीत केले असावे, असे आढळते.
विधानसभा निवडणुका पुढेही होतील, पण करोनाकडे दुर्लक्ष केले तर मात्र निवडणुका मुक्त वातावरणात लढवता येणार नाहीत. म्हणून प्रतिस्पर्ध्यांना निवडणुकांत पराभूत करण्याचे मनसुबे रचण्यापेक्षा करोनाला पराभूत करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, अन्यथा करोना कोणालाच माफ करणार नाही.
करोना कोणताही भेद मानत नाही. कोणीही त्याला वश करू शकत नाही. त्याच्या कचाट्यात सापडेल त्याला तो बाधित करतो. कोणालाही तो घाबरत नाही. देशाच्या गृहमंत्र्यांपासून अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनाही त्याने गाठून रुग्णालयात धाडले आहे. तसे नसते तर राज्याराज्यांतील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांविरोधात सुरू असलेला सीबीआय, प्राप्तीकर, ईडीचा वापर कदाचित करोनाविरुद्धही केला गेला असता.
करोना नियंत्रणाबाबत केवळ सर्वाधिक बाधित राज्यांनीच गांभीर्य दाखवावे, अशी अपेक्षा करून चालणार नाही. एखादे वा काही राज्ये करोना महामारीविरुद्ध जिंकून चालणार नाहीत तर एकसंध भारत जिंकला पाहिजे. ही वेळ आपसात झगडण्याची नसून करोनाशी एकजुटीने मुकाबला करण्याची आहे.
