अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
मागील महिन्यांत जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिव्यांग कर्मचार्यांची प्रमाणपत्रे तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात पाठवली होती. यातील 203 दिव्यांगांची तपासणी करून जिल्हा रुग्णालयाने नुकताच जिल्हा परिषदेला अहवाल सादर केला. त्यात 18 कर्मचारी बोगस आढळल्याची माहिती समोर आली आहे. आता या दोषी कर्मचार्यांना त्यांच्या विभाग प्रमुखांमार्फत नोटिसा बजावून त्यांचा खुलासा घेतल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जि. प. प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दिव्यांग मंत्रालयाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी राज्यातील सर्व दिव्यांग कर्मचार्यांची फेरतपासणी करण्याचे आदेश सप्टेंबर 2025 मध्ये काढले होते. अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेलाही हा आदेश सप्टेंबरमध्ये मिळाला. त्यानंतर तालुकास्तरीय समिती स्थापन करून शिबिरे घेऊन दिव्यांग तपासणी करण्याचे ठरले. त्यानुसार 19 ते 21 नोव्हेंबर या कालावधीत ही शिबिरे झाली. त्यात 550 दिव्यांगांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. पैकी तीनशे जण दृश्यस्थितीत दिव्यांग दिसत असल्याने त्यांच्या केवळ कागदपत्रांची तपासणी करण्याचे ठरले, तर उर्वरित 250 जण डोळ्याने दिव्यांग दिसत नसल्याने त्यांची प्रत्यक्ष रुग्णालयात जाऊन फेरतपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
तालुकानिहाय समित्याही हा अहवाल लवकर देईनात. अखेर महिनाभरानंतर म्हणजे 26 डिसेंबर 2025 रोजी या अडीचशे कर्मचार्यांना रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यातील 90 अस्थिव्यंग व इतर काही कर्मचारी अहिल्यानगर जिल्हा रुग्णालयात, तर 160 अल्पदृष्टी व कर्णबधिर कर्मचारी नाशिक येथील उपसंचालक कार्यालयाकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेले आहेत. दरम्यान, नगर जिल्हा रुग्णालयाने तपासणी करून पाठवलेल्या अहवालात जिल्हा परिषदेतील शिक्षण, आरोग्य, ग्रामपंचायत, लेखा आणि चक्क सामान्य प्रशासन विभागातील दोन अशा 18 कर्मचार्यांची दिव्यांग प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे समोर आले आहे. या सर्वांना आता ते कार्यरत असणार्या विभागाच्या प्रमुखांमार्फत नोटीसा धाडण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
तपासणीचे वेळापत्रक मिळेना
चार महिने झाले तरी केवळ 50 टक्केच दिव्यांग तपासणी झालेली आहे. नाशिक उपसंचालक कार्यालयाने अद्याप अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेला दिव्यांग तपासणीचे वेळापत्रकच दिलेले नाही. त्यांना महिनाभरापासून जिल्हा परिषद वेळापत्रक मागत आहे. परंतु, ते दाद द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे नाशिकची तपासणी होऊन अहवाल येण्यास अजून किती कालावधी जाईल, हे जिल्हा परिषदेलाही सांगता येत नाही.
