संगमनेर |शहर प्रतिनिधी| Sangamner
बोगस शिधापत्रिकेबाबत शिवसेना पदाधिकार्‍यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. श्रीराम गणपुले यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने बोगस शिधापत्रिका प्रकरण शिवसेना पदाधिकार्‍याला चांगलेच भोवणार असल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणामुळे हा पदाधिकारी अडचणीत आला आहे. या बोगस शिधापत्रिकेमुळे पक्षाबद्दल शहरामध्ये चुकीची भावना पसरत असल्याने पक्षांतर्गत बदलाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
बेकायदेशीररित्या दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिकेचा वापर करणार्‍या शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍याच्या विरोधात तहसीलदारांनी गुन्हा दाखल न केल्यास आपण तहसील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करू, असा इशारा अ‍ॅड. श्रीराम गणपुले यांनी दिला आहे. शहरातील शिवसेनेच्या विद्यमान पदाधिकार्‍याने बेकायदेशीररित्या पिवळे रेशन कार्ड काढले आहे. त्याने दारिद्य्ररेषेखाली असल्याचे भासवून या शिधापत्रिकेचा लाभ घेतला आहे. भाजपचे शहराध्यक्ष गणपुले यांनी या पदाधिकार्‍याविरोधात तहसीलदारांकडे तक्रार अर्ज केला आहे.
गणपुले यांनी दिनांक 12 जुलै रोजी तहसीलदारांकडे तक्रार अर्ज दिला होता. यानंतर तहसीलदार एक महिना रजेवर गेले होते. रजेचा काळ संपून ते सेवेत हजर झाले. मात्र त्यांनी या प्रकरणाबाबत गंभीर दखल घेतली नाही. यामुळे गणपुले चांगलेच संतप्त झाले असून त्यांनी तहसील कार्यालया समोर हे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान शिवसेना व भाजप पदाधिकार्‍यांचा हा वाद संघटनांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. शिवसेना पदाधिकार्‍यांनी बोगस रेशनकार्डद्वारे गैरफायदा घेतला असल्याने याचा थेट परिणाम अनेक शिवसैनिकांवर झालेला आहे.
काही पदाधिकार्‍यांनी याबाबत वरिष्ठ नेत्यांकडे तक्रारी केल्याचे वृत्त आहे. या तक्रारीची गंभीर दखल वरिष्ठ नेत्यांनी घेतली आहे. संगमनेर नगरपालिकेची निवडणूक या वर्षाच्या अखेरीस होत असल्याने या निवडणुकीवर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी शिवसेना नेते सावध झाले आहेत. बोगस शिधापत्रिका वापरणार्‍या पदाधिकार्‍यांना पर्याय शोधण्याचे काम शिवसेनेत सुरू झाले आहे. काही वर्षांपूर्वी शहरांमध्ये शिवसेनेचे दोन पदाधिकारी काम करत होते. हाच फॉर्म्युला पुन्हा एकदा वापरला जाण्याची शक्यता आहे. या पदाधिकार्‍याला पर्याय म्हणून आणखी एखाद्या पदाधिकार्‍याची नियुक्ती करण्याबाबत शिवसेना अंतर्गत हालचाली सुरू झाल्याचे वृत्त आहे.
भाजपच्या शहराध्यक्षांनी तक्रार करूनही महसूल खात्याने या अर्जाची गंभीर दखल न घेतल्याने याबाबत उलट-सुलट चर्चा होत आहे. अर्ज देऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही पुरवठा अधिकार्‍यांनी तहसीलदारांना याबाबतचा अहवाल का सादर केला नाही ?तहसीलदारांनी या अहवालाची मागणी का केली नाही? शिवसेना पदाधिकार्‍याच्या पाठीशी महसूलचा कोणी अधिकारी आहे का? या प्रकरणात महसूल अधिकार्‍यांवर कोणाचा दबाव आहे का? असे वेगवेगळे सवाल विचारले जात आहेत. रेशनकार्डवरून सुरू झालेला हा वाद सध्या शिवसेना व भाजपच्या दोन पदाधिकार्‍यांमध्ये सुरू असला तरी हा वाद पक्षीय पातळीवर दोन पक्षांमध्ये टोकाला जाण्याची शक्यता आहे. तहसीलदारांनी या प्रकरणात ठोस भूमिका न घेतल्यास हा वाद उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.
शहानिशा करून निर्णय घेणार
बेकायदेशीर शिधापत्रिकेची जोरदार चर्चा सुरू झाल्याने शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख रावसाहेब खेवरे यांच्याशी संपर्क साधला असता या प्रकरणाची आपण शहानिशा करणार आहोत. यानंतरच पुढील निर्णय घेऊ. तक्रारीची सत्यता पडताळून पाहिली जाईल. तक्रारीत सत्यता आढळल्यास धोरणात्मक निर्णय घेऊ असे रावसाहेब खेवरे यांनी सांगितले. शिवसेनेच्या जिल्हाप्रमुखांच्या या प्रतिक्रियेमुळे आता ते कोणता निर्णय घेणार याबाबत शिवसैनिकांमध्ये उत्सुकता आहे.
