मुंबई । Mumbai
“कायद्यासमोर सर्व समान आहेत, मग ते सर्वसामान्य नागरिक असोत, पंचतारांकित हॉटेल असो वा मंत्रालयातील कँटीन! तुम्ही कोणाबाबतही भेदभाव करू शकत नाही,” अशा कडक शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) चांगलेच धारेवर धरले. राज्यात एफडीए आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यापासून अन्न भेसळ आणि हॉटेल्समधील अनियमिततेवर धडक कारवाया सुरू आहेत. मात्र, नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना थेट रद्द करून ते सील करण्याच्या एफडीएच्या कारवाईवर आणि त्यांच्या ‘दुटप्पी’ भूमिकेवर आता उच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
या कारवाईविरोधात संबंधित हॉटेलने न्यायालयात धाव घेतली असता एक धक्कादायक बाब समोर आली. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वी मंत्रालयातील कँटीनची तब्बल सात तास तपासणी करून ते ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचे सांगत ‘क्लीन चिट’ दिली होती. यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत वकिलांच्या उपस्थितीत मंत्रालयातील कँटीनची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले. वकिलांनी जेव्हा अवघ्या अर्ध्या तासात कँटीनची पाहणी केली, तेव्हा तिथे माश्यांचा वावर, उघड्या ड्रेनेजच्या जाळ्या, साचलेले घाणेरडे पाणी आणि फ्रीजमध्ये प्रचंड अस्वच्छता आढळल्याची पोलखोल झाली.
सुनावणीदरम्यान कोर्ट रूममध्ये मंत्रालयातील फ्रीजचे फोटो दाखवत उच्च न्यायालयाने, “यापेक्षा तर चपलांचा स्टँड जास्त स्वच्छ असतो!” अशा शब्दांत एफडीए अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. “तुम्ही सात तास तपासणी करून ९८% स्वच्छतेचा दावा करता आणि वकिलांना अर्ध्या तासात एवढ्या गंभीर त्रुटी आढळतात. बाहेर एका केळावर काळा डाग दिसला म्हणून तुम्ही कारवाई करता, मग मंत्रालयातील या अस्वच्छतेवर गप्प का?” असा परखड सवालही न्यायालयाने केला.
एफडीएच्या थेट परवाना रद्द करण्याच्या पद्धतीवर ताशेरे ओढताना उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चुका दुरुस्त करण्यासाठी आधी सुधारणा नोटीस (Improvement Notice) दिली पाहिजे. थेट परवाने रद्द करून आस्थापने बंद पाडल्यास मुंबईतील अर्धी आस्थापने बंद पडतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, “एकतर मंत्रालयाच्या उपहारगृहाचा परवाना रद्द करा किंवा याचिकाकर्त्या पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना पूर्ववत करा,” असे स्पष्ट निर्देश देत कोर्टात खोटी माहिती दिल्याप्रकरणी कारवाईचा इशाराही एफडीएला दिला.
न्यायालयाच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर अखेर एफडीएने माघार घेतली. पंचतारांकित हॉटेलच्या परवाना रद्दीकरणाची कारवाई मागे घेऊन त्यांना ‘सुधारणा नोटीस’ देण्याचे एफडीएने न्यायालयात मान्य केले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आता मंत्रालयातील कँटीनलाही अस्वच्छतेप्रकरणी सुधारणा नोटीस बजावण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय कारवाईत पारदर्शकता, समानता आणि नियमांचे योग्य पालन होणे किती गरजेचे आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
