नवी दिल्ली : 2014 मध्ये मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यापासून चमचमीत शब्द वापरून जनतेला आकर्षित करण्याची पद्धत रूढ झाली. त्याचे प्रतिबिंब यंदाच्या बजेटवरही दिसून आले.
‘अब की बार’ या घोषवाक्याची मदत घेत नरेंद्र मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तारूढ झाले, हे आपण पाहिले. त्यानंतर अर्थसंकल्प सादर करताना एक थीमलाईन सादर करण्याची पद्धत मोदी सरकारने सुरू केली.
स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप् इंडिया, स्मार्ट सिटी अशा विविध शब्दप्रयोगांचा त्या-त्या बजेटवर प्रभाव दिसला. पुढे या योजनांचे काय झाले, याचे स्पष्ट उत्तर मिळालेले नाही. करोना संकटाने तर सर्वच योजनांचा विसर पाडण्यास भाग पाडले.
करोनाच्या काळात ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा सरकारकडून देण्यात आला. 2020 च्या बजेटमध्येही याचा उल्लेख झाला होता. मात्र अलिकडच्या काही महिन्यात ‘आत्मनिर्भर’ शब्दाचा वारेमाप वापर सुरू झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यावरून आतापर्यंत भारत परावलंबी होता का, मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत यातील फरक काय, असाही प्रश्न आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातही अनेकदा अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आत्मनिर्भर शब्दाचा वापर केला. करोना लस, रेल्वेच्या नव्या कॉरिडॉरची निर्मिती, रेस्तेविकास अशा पायाभूत विकासाच्या योजनांचा उल्लेख त्यांनी आत्मनिर्भत भारत म्हणून केला.
यावेळी अनेक सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूकीची योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. खासगी क्षेत्राच्या मदतीने पायाभूत विकासावर भर देण्यात आला. सैनिकी शाळांमध्ये प्रायव्हेट पार्टनरशीपचा निर्णय जाहीर झाला. यानंतरही ही पावले आत्मनिर्भर भारताकडे जात असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात चमकदार घोषणा असल्या तरी त्यांचा नेमका अर्थ काय, हे अर्थसंकल्पाच्या अभ्यासानंतरच समोर येणार आहे.
