नवी दिल्ली | New Delhi
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) आज (१ फेब्रुवारी) अर्थसंकल्प (Budget) सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पामधून कोणत्या मोठ्या घोषणा करण्यात येणार? याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. महागाई कमी करण्यासाठी आणि टॅक्समध्ये सवलत देण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या घोषणा केल्या जातील अशी शक्यता आहे. दरम्यान या अर्थसंकल्पात सात मोठ्या घोषणा होऊ शकतात असे देखील बोलले जात आहे. त्यामुळे या घोषणा नेमक्या कोणत्या आहेत? हे जाणून घेऊयात.
सरकार करमुक्त उत्पन्न मर्यादा वाढवणार?
अर्थशास्त्रज्ञ रुक्मी मजुमदार यांनी जे नागरिक निम्न मध्यमवर्गामध्ये येतात त्यांना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून येत्या अर्थसंकल्पात दिलासा देऊ शकतात, असे म्हटले जात आहे. रुक्मी मुजुमदार यांनी यासंदर्भात बोलाताना म्हटले की,केंद्रीय मंत्री न्यू टॅक्स रिजीममधील करदात्यांना दिलासा देऊ शकतात. न्यू टॅक्स रिजीममध्ये करदात्यांना सूट मिळत नाही. यामुळं न्यू टॅक्स रिजीममध्ये करमुक्त उत्पन्न ७ लाखांवरुन १० लाखांवपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होणार?
महागाईचा बोजा कमी करण्यासाठी CII ची शिफारस मान्य करुन सरकार एक्ससाईज ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकते,असे झाले तर पेट्रोल आणि डिझेल यांचे दर कमी होतील. सध्याच्या घडीला पेट्रोलवर १९ रुपये ९० पैसे तर डिझेलवर १५ रुपये ८० पैसे एक्साइज ड्युटी घेतली जाते. या दरांमध्ये कपात झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
PM किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ केली जाणार?
पीएम किसान निधीची रक्कम सरकार वाढवू शकतं अशीही शक्यता आहे. सध्याच्या घडीला किसान सन्मान निधीच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम वार्षिक १२ हजार रुपये केली जाईल अशी शक्यता आहे. सध्याच्या घडीला सुमारे ९ कोटी ५० लाख शेतकऱ्यांना २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम दिली जाते.
न्यू टॅक्स रिजीमला करदात्यांचं प्राधान्य
केंद्र सरकारचा प्रयत्न न्यू टॅक्स रिजीमला करदात्यांनी प्राधान्य द्यावा असा आहे. त्यामुळे सरकारकडून करमुक्त उत्पन्नची मर्यादा वाढवू शकते. इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या एकूण करदात्यांपैकी ७२ टक्के करदात्यांनी न्यू टॅक्स रिजीमचा पर्याय निवडला. तर, ओल्ड टॅक्स रिजीममध्ये सध्या २८ टक्के करदाते आहेत.
रोजगाराच्या संधी वाढवणार?
अर्थसंकल्पात रोजगाराशी संबंधित तरतुदी वाढवल्या जातील अशीही चिन्हं आहेत. एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार धोरण सरकारतर्फे आणलं जाण्याची शक्यता आहे. ज्या अंतर्गत रोजगार देणाऱ्या सगळ्या खात्यांना एकच प्लॅटफॉर्म मिळेल. तसंच ग्रामीण भागातील पदवीधर तरुणांसाठी इंटर्नशीपची घोषणाही केली जाऊ शकते.
आरोग्य सेवांवरचा खर्च वाढवला जाण्याची शक्यता
आरोग्य विभागाचे बजेट यावर्षीही वाढवलं जाईल अशी शक्यता आहे. मागच्या आर्थिक वर्षात देशातील आरोग्य सेवेसाठी ९१ हजार रुपये कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी यामध्ये किमान १० टक्के वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.
कर २५ टक्के होण्याची शक्यता
मोदी सरकार नवीन कर प्रणालीवर अधिक जोर देत आहे. जुनी कर व्यवस्था आता केवळ पर्याय म्हणून उरली आहे. मध्यमवर्गासाठी नवीन कर प्रणाली आकर्षक करण्यावर जोर देण्यात येत आहे. देशातील ७२ टक्के करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली स्वीकारली आहे. केवळ २८ टक्के करदातेच जुनी कर प्रणालीत आहेत. एका अंदाजानुसार केंद्र सरकार सरसकट ८ लाख वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर न लावण्याचा निर्णय घेऊ शकते. तर त्यानंतरच्या कमाईवर २५ टक्के कर लावण्याचा प्रस्ताव असेल.सरकार अनेक कर सवलती आणि कर सूट बंद करुन कर व्यवस्था अधिक सुटसुटीत करण्यावर भर देण्याची शक्यता आहे.
