दिल्ली । Delhi
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र, विशेषतः पुणे आणि मुंबईसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. दळणवळणाची गती वाढवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी सरकारने मोठ्या निधीची तरतूद केली आहे.
या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे देशात ७ नवीन हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर तयार केले जाणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या मुंबई-पुणे आणि हैदराबाद-पुणे या दोन मार्गांचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे या शहरांमधील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. याशिवाय हैद्राबाद-बेंगळुरू, दिल्ली-वाराणसी आणि वाराणसी-सिलिगुडी या मार्गांवरही हायस्पीड रेल्वे धावणार आहे.
पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देत सरकारने आर्थिक वर्ष २०२७ साठी १२ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च निश्चित केला आहे. दुय्यम आणि तिय्यम स्तरावरील शहरांच्या (Tier 2 & Tier 3 cities) विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. तसेच प्रकल्पांमधील जोखीम कमी करण्यासाठी ‘इन्फ्रा रिस्क गॅरंटी फंड’ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ओडिशामधील खनिजांनी समृद्ध तालचेर, अंगुल आणि कलिंगनगरला पारादीप बंदराशी जोडण्यासाठी विशेष जलमार्ग बांधला जाईल. तसेच वाराणसी आणि पाटणा येथे जहाज दुरुस्तीसाठी विशेष केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत, ज्यामुळे या क्षेत्रातील रोजगार आणि व्यापार वाढण्यास मदत होईल.
वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सरकारने ‘समर्थ २.०’ योजनेची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय तंतू योजना आणि राष्ट्रीय हातमाग कार्यक्रमाच्या माध्यमातून या क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठेशी जोडले जाईल. ‘महात्मा गांधी ग्राम स्वराज’ उपक्रमांतर्गत खादी आणि हस्तकलेला प्रोत्साहन दिले जाणार असून ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ (ODOP) योजनेद्वारे ग्रामीण तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.
