अकोले |प्रतिनिधी| Akole
केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शेती आणि शेतकर्‍यांना झुकते माप दिले गेल्याचे भासवण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र शेतीसाठी करण्यात आलेल्या बहुतांशी घोषणा या सुद्धा उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच लाभ पोहोचवणार्‍या आहेत, अशी टीका शेतकरी नेते डॉ.अजित नवले यांनी केली आहे. अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना डॉ. नवले म्हणाले, कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च कमी करून त्यांच्या कापसाला रास्त भाव मिळेल यासाठी ठोस तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केली असती तर ती खर्‍याअर्थाने कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना न्याय देणारी ठरली असती. प्रत्यक्षात मात्र टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे व त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे शेतकर्‍यांचं भलं होणार असल्याचे भासवलं जात आहे.
आसाममध्ये यूरिया प्रकल्प सुरू करून खतांबद्दल विशेषतः यूरियाबद्दल आत्मनिर्भर होण्याच्या बाबत पाऊल टाकल्याचं जाहीर करण्यात आले आहे. दुसर्‍या बाजूला मात्र गेल्या अनेक वर्ष खतांवरची सबसिडी कमी केली जाते आहे. परिणामी खतांचे भाव आणि शेतीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढून शेती तोट्यात जात आहे. शेतकर्‍यांना खर्‍याअर्थाने दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अनुदानाच्या माध्यमातून खतांच्या किमती कमी करणे आवश्यक होते ते मात्र पुरेशा प्रमाणामध्ये झालेले दिसत नाही.
सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. किसान सभा व शेतकरी आंदोलनाने शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करावी ही मागणी सातत्याने लावून धरलेली आहे. केंद्र सरकार मात्र जाहीर न करता कॉर्पोरेट कंपन्यांची कोट्यावधींची कर्ज माफ करत आहे, असे ते म्हणाले.
