देवळाली प्रवरा |वार्ताहर| Deolali Pravara
आज पासून सुरु होत असलेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात राज्य सरकारने शेतकर्यांना सरसकट पाच लाखापर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचे व नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना एक लाख रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर करुन त्याची तातडीने अंमलबजावणी करुन शेतकर्यांना कर्जमुक्त करण्याची मागणी शेतकरी बांधवांनी केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्यांची सरसकट कर्जमाफी करण्याचा शब्द भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) व शिवसेना (शिंदे गट) यांनी दिला होता. त्या शब्दावर भरोसा ठेऊन शेतकरी बांधवांनी महायुती सरकारला भरभरुन मते दिले व बहुमताने सत्ता ताब्यात दिली. आता दिलेला शब्द पाळण्याची वेळ महायुती सरकारची आहे. आता तरी लवकरात लवकर निर्णय घेऊन कर्जाच्या खाईत पिचलेल्या शेतकरीबांधवांंना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी शेतकरी सातत्याने करीत आहेत.
महायुतीचे सरकार सत्तेत आण्यासाठी मोलाचे योगदान असलेल्या लाडक्या बहिणा देखील 1500 रुपयांचा हप्ता मिळाला आहे. परंतू चातका प्रमाणे कर्जमाफीची वाट पाहत असलेल्या शेतकर्यांच्या पदरात अजून तरी काहीही पडलेले नाही. सोयाबीन, कपाशी, कांदा, गहू, ऊस, मका आदी पिकांचे भाव पडलेले आहेत तर दुसरीकडे रासायनिक खते, किटकनाशक, तणनाशक यांच्या किमंती मध्ये तिप्पट वाढ होऊन या किमंती आभाळाला भिडल्या आहेत. शेतीसाठी विजेच्या दरात माफी देण्यात आल्या पासून विजेचा खेळखंडोबा झाला. आठ तास मिळणारी विज भारनियमन मुळे सहा तासावर आली. कडक उन्हाळा व वन्यप्राण्यांच्या भितीने शेतीला पाणी भरणे अत्यंत कठीण होऊन बसले आहे.
परिणामी पाण्यावाचून पिकांनी माना टाकल्या आहेत. या सर्व बाबींमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. थकीत कर्ज असल्याने बँका शेतकर्यांना दारात उभे करण्यास तयार नाहीत. उलट थकबाकीदार शेतकर्यांवर कोर्टात वसूलीसाठी दावे दाखल करुन वेळोवेळी वसूलीचा तगादा लावला आहे. थकबाकीदार शेतकर्यांच्या खात्यावर व्याजाचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. ‘मार्च एन्ड’ तोंडावर आहे. बँक अधिकारी दारोदार वसुलीसाठी चकरा मारताहेत. यामुळे शेतकरी कुटुंब हतबल झाले आहेत. हे सर्व थांबण्यासाठी व पुन्हा एकदा बळीराजा नव्या दमाने उभा राहण्यासाठी बँकेने त्याची अब्रू चव्हाट्यावर मांडण्या अगोदर शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळाली पाहिजे अशी मागणी शेतकरी वर्गाची आहे.
शेतकर्यांना शेतीसाठी लागणार्या सर्व वस्तू जीएसटी मुक्त केल्या पाहिजेत. त्यामध्ये रासायनिक खते, किटकनाशके, तणनाशके व शेतीसाठी लागणारे इंधन याचा समावेश करण्यात यावा. शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव देण्यात येऊन शेतीला उद्योगधंद्याचा दर्जा देण्यात यावा तरच बळीराजा कर्जाच्या खाईतून बाहेर पडेल.अन्यथा तो आणखी खाईत गेल्या शिवाय राहणार नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे.
