अहमदनगर (प्रतिनिधी) – आयुक्त खमक्या असल्यानंतर महापालिकेचे कर्मचारी कसे काम करतात, याचे उदाहरण गुरुवारी नगरकरांना दिसले. दुपारी आदेश देताच प्लॅस्टिविरोधात मोहीम हाती घेत जवळपास एक लाख रुपयांचा दंड कर्मचार्यांनी वसूल केला. जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांनी ओल्या कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आता महापालिका कर्मचार्यांना आपल्या घरी घरगुती खत प्रकल्प करण्यासाठी सक्ती केली असून, त्याचे छायाचित्र आस्थापना विभागाकडे सादर करण्याचे आदेश दिल्याने सर्वच कर्मचार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
शासनाच्या आदेशानुसार प्लॅस्टिक वापरावर बंदी असतानाही अहमदनगर शहरात खुलेआम प्लॅस्टिक विक्री व प्लॅस्टिकचा वापर सुरू आहे. जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी महापालिकेची धुरा हाती घेतल्यानंतर विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश दिले. गुरुवारी दुपारी सर्व स्वच्छता निरीक्षकांना पाचारण करून प्लॅस्टिक बंदीची मोहीम तीव्र करतानाच दंडात्मक कारवाईचे आदेश दिले होते. कर्मचार्यांनीही लगेच कठोर अंमलबजावणीला सुरुवात करून गुरुवारी (दि.5) दिवसभरात तब्बल 91 हजार 250 रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. महापालिकेच्या या आक्रमक कारवाईमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे.
स्वच्छता सर्वेक्षणाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांनी बुधवारी (दि. 5) बैठक घेतली. यात प्लॅस्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त करुन स्वच्छता निरीक्षकांना कारवाई सुरू करण्याची तंबी दिली होती. प्रत्येक स्वच्छता निरीक्षकाला उद्दिष्टही देण्यात आले आहे. त्यानुसार पथक स्थापन करून शहरात तपासणीसाठी छापेमारी करण्यात आली. दिवसभरात प्लॅस्टिक वापरणार्यांवर धडक कारवाई करुन दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिकही जप्त करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी द्विवेदी यांच्या आदेशानुसार व उपायुक्त सुनील पवार, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी तथा घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख डॉ. अनिल बोरगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छता निरीक्षक राजेंद्र सामल, के. के. देशमुख, आर. एल. सारसर, पी. एस. बीडकर, ए. व्ही. हंस, एस. ई. वाघ, बाळासाहेब विधाते, टी. एन. भांगरे आदींनी ही कारवाई केली.
दुसरीकडे स्वच्छ सर्वेक्षणात थ्री स्टार मिळविण्याच्या दिशेनेही आयुक्त द्विवेदी आक्रमक झाले आहेत. शहरातील ओल्या कचर्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी घरगुती खत प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात जोर लावण्यात येणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या कर्मचार्यांना घरगुती खत प्रकल्प सक्तीचे करण्यात आले आहेत.
आपल्या विभागप्रमुखांकडून याबाबत मार्गदर्शन घेऊन तातडीने हे प्रकल्प सुरू करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. तसेच या प्रकल्पाचे छायाचित्र आस्थापना विभागाकडे सादर करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच स्वच्छता अॅपचा प्रभावी वापर करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. प्रत्येक कर्मचार्याने किमान दोन तक्रारी या अॅपवर टाकून विभागप्रमुखांनी आपला अहवाल आस्थापना विभागाकडे सादर करावयाचा आहे.
तर वेतन नाही…
स्वच्छ सर्वेक्षणाबाबत द्विवेदी प्रचंड आग्रही आहेत. ते कर्मचार्यांना केवळ सूचना देऊन थांबले नाहीत, तर झालेल्या कामांढचे वस्तुनिष्ठ पुरावे व अहवाल सादर करण्याचे सांगितले आहे. तसेच या कामांची अंमलबजावणी न झाल्यास डिसेंबर महिन्याचे वेतन अदा करण्यात येणार नसल्याची तंबीही दिली आहे. यामुळे महापालिका कर्मचार्यांमध्ये चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
