मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक आणि इतर सवलती देण्याबाबत 5 जून 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे संबंधित विभागांनी तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मंगळवारी येथे दिले.
काल विधानभवनात विखे पाटील अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाशी संबंधित विविध प्रलंबित विषयांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीत जिल्हास्तरावर मराठा समाजाच्या अडचणी आणि शंकांचे निरसन करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात तातडीने हेल्पलाईन कार्यान्वित करण्यात यावी. तालुका आणि जिल्हा स्तरावर प्राप्त होणारी निवेदने तसेच मागण्यांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या थेट देखरेखी खाली वर्गीकरण करण्याची प्रक्रीया सुरू करावी, अशी सूचना बैठकीत देण्यात आली.
स्थानिक पातळीवरील मागण्यांचे तात्काळ निराकरण करण्यात यावे. तसेच ज्या मागण्या/निवेदने राज्य शासनाशी संबंधित आहेत, ती आवश्यकते नुसार तात्काळ शासनाकडे सादर करावीत. जिल्हा आणि तालुकास्तरीय तक्रार निवारण प्रक्रियेचा प्रत्येक आठवड्याला सविस्तर आढावा घेऊन कार्यवाही करावी. त्याबाबतचा प्रगती अहवाल दर आठवड्याला राज्य शासनास सादर करावा, असे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीने प्रशासनाला दिले आहेत.
राज्य सरकारने 5 जून 2026 रोजीच्या काढलेल्या शासन निर्णयानुसार मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आहे, याची सविस्तर आकडेवारी संबंधित विभागाने पुढील बैठकीत अनिवार्यपणे सादर करावी, असे निर्देश विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले. मराठा समाजाच्या विविध योजना आणि आरक्षणाशी संबंधित बाबींचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक स्वतंत्र ममराठा कक्षफ तात्काळ कार्यरत करण्यात यावा, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. या बैठकीला मंत्री गिरीश महाजन, दादा भुसे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, शंभूराज देसाई,आशिष शेलार, मकरंद जाधव, बाबासाहेब पाटील, हसन मुश्रीफ, मंगल प्रभात लोढा यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
