वाहनचालकांकडून होणारा नियमभंग ही आता जुनाट समस्या बनली आहे. नियमभंग करणाऱ्या वाहनचालकांना ‘ई चलान’ पाठवले जाते. तथापि ही सुविधा डोकेदुखी ठरू शकेल का, असा प्रश्न वाहतूक विभागाला सतावत असावा का? मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहनचालकांकडे २१५ कोटींचा दंड थकीत आहे.
राज्याचा हाच आकडा सुमारे अडीच हजार कोटी असल्याचे सांगितले जाते. राज्यातील पहिले ई चलान नागपूरमध्ये पाठवले गेले. २०१५ मध्ये या प्रणालीचे उद्धाटन तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केले गेले तर देशात ही प्रणाली प्रथम बंगळुरू पोलिसांनी अंमलात आणली. त्यावेळी या प्रणालीचा सर्वानीच उदोउदो केला. कागदी चलानची कटकट संपली. आता भ्रष्टाचाराला आळा बसेल अशी भावना वाहनचालकांनी व्यक्त केली होती. राज्य हायटेक होत असल्याबद्दल राजकीय मंडळींनी पाठ थोपटून घेतली. तथापि थकीत दंडाची रक्कम लक्षात घेता ही प्रणाली हा निव्वळ उपचार ठरू शकेल का? ही रक्कम वसूल करण्याचे मोठेच आव्हान वाहतूक विभागासमोर आहे. ई चलान पाठवल्यावर दंड भरण्यासाठी वाहनचालकांना १४ दिवसांची मुदत दिली जाते.
दर तीन महिन्यांनी लोकअदालत आयोजित केली जाते. हजर राहण्यासाठी वाहनचालकांना नोटीस पाठवली जाते. तिथे हजर राहून दंड न भरणाऱ्या वाहनचालकांवर खटला दाखल केला जातो. यापैकी कोणत्याही उपायाला वाहनचालक दाद देत नाहीत हे थकीत रकमेवरुन स्पष्ट होते. वाहनचालकांनी स्वतःहून दंड भरला नाही तर त्यांचा वाहतूक परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिला जातो. तथापि नियम मोडून वाहनचालक निर्ढावलेले असावेत का? किती वाहनचालक परवाना रद्द करण्याचा इशारा गंभीरपणे घेतील? थकीत दंडाची रक्कम वाढत जाऊ नये आणि तिची वसुली व्हावी यासाठी वेगळे धोरण आखावे लागू शकेल का? त्यासाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घेता येऊ शकेल का? वाहनचालकांनाही त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव व्हायला हवी. जेव्हा कागदी चलान फाडले जायचे तेव्हा अनेक वाहनचालक त्याला भ्रष्टाचाराचा एक मार्ग संबोधायचे. वाहतूक पोलिसांवर कमाईचा आरोप केला जायचा. त्यावर सरकारने डिजिटल उपाय शोधला आणि ई चलान वापरात आले.
ती पद्धती निष्प्रभ न ठरवण्याची जबाबदारी सरकारबरोबरच वाहनचालकांची देखील नाही का? त्यांनी नियमांना हरताळ फासायचा, गाड्या वाट्टेल तशा चालवायच्या, ठिकठिकाणी वाहतूक जाम करायची, पोलिसांनी दंड केला तरी तो भरायचा नाही, हे तर ‘जीत भी मेरी और पट भी मेरी’ असे म्हणता येऊ शकेल का? वाहनचालकांनी कायदा हातात घ्यायचा मग पोलिसांनी काय करावे? पुन्हा एकदा कागदी चलनाचा जमाना यावा असे तर वाहनचालकांना वाटत नसावे ना? वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेसाठी नियम बनवले जातात. त्यांचे पालन करणे हे वाहनचालकांचे नैतिक कर्तव्य आहे. तद्वतच नियमांविषयी जनजागृती करणे, जागरूकता निर्माण करणे, नियमभंगाबद्दल नियमांचा-कायद्याचा धाक निर्माण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. नुसते इशारे देऊन पुरेसे होणार नाही तर दंड कसा वसुल करता येईल या वर उपाय शोधावे लागतील. नियम तोडणाऱ्यांना शिस्त लावावी लागेल तरच वाहतूक सुरळीत होणाचे चिन्हे दिसतील.
