मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
नीट पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात राज्यात ठिकठिकाणी झालेल्या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी गृह विभागाला यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. यानुसार संबंधित न्यायालयाची आवश्यक परवानगी घेऊन हे गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
नीट परीक्षा पेपरफुटीप्रकरणी दिल्लीत जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनाचे लोण राज्यात पसरले होते. राज्यात मुंबईसह पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आदी शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलनात सहभाग घेतला होता. या आंदोलनानंतर काही विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तर अनेकांना पोलिसांकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांवरील कारवाई मागे घेण्याची मागणी विविध राजकीय पक्ष आणि विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात येत होती.
त्यानुसार मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज गृह विभागाला विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे निर्देश गृह खात्याला दिले. त्यानुसार सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीकडून हे गुन्हे मागे घेण्याबात संबंधित न्यायालयाला विनंती केली जाणार आहे. यापूर्वी बिहार आणि आसाम सरकारने आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनेही विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन सीजीपीला दिले होते.
जयंत पाटील यांचे पत्र
दरम्यान, पेपरफुटी प्रकरणाविरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घेऊन त्यांच्यावरील पोलीस कारवाई थांबवावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. आंदोलनातील विद्यार्थ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असे आश्वासन केंद्र सरकारकडून देण्यात आले होते. मात्र मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करणे, नोटिसा बजावणे असे प्रकार सुरू असल्याचे जयंत पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे. बिहार आणि आसाम सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही परिपत्रक काढून विद्यार्थ्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत आणि भविष्यात सूडबुद्धीने कारवाई केली जाणार नाही याबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी मागणी पाटील यांनी पत्रात केली आहे.
