Friday, May 3, 2024
Homeमहाराष्ट्रपोलीस आयुक्त संजय पांडे यांची CBI कडून चौकशी, काय आहे प्रकरण

पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांची CBI कडून चौकशी, काय आहे प्रकरण

मुंबई | Mumbai

सीबीआयने (CBI) मुंबईचे पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Commissioner of Police Sanjay Pandey) यांची चौकशी (Investigation) केली आहे. संजय पांडे (Sanjay Pandey) यांची सीबीआयने (CBI) जवळपास सहा तास चौकशी केली. यात त्यांना अनेक प्रश्न विचारण्यात आल्याचे समजले आहे.

- Advertisement -

सूत्रांच्या माहितीनुसार, पांडे यांनी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात (Former Home Minister Anil Deshmukh case) माजी आयुक्त परमबीर सिंह (Former Commissioner Parambir Singh) यांना फोन करुन देशमुखांविरुद्धची तक्रार मागे घेण्यासाठी प्रभाव टाकण्याचा आणि धमकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. याबाबत अधिकार्‍यांनी शनिवारी माहिती दिली आहे. अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर 100 कोटी रुपये वसुलीचा आरोप (Alleged recovery of Rs 100 crore) आहे. त्यासंबंधी ही चौकशी करण्यात आली. सीबीआयने (CBI) अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याविरोधात कथितरित्या गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी विविध कलमान्वये आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात गुन्हा दाखल (Filed a case of corruption) केला आहे.

मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून यासंबंधी आरोप केले होते. देशमुख यांनी कथितरित्या मुंबई पोलीस विभागातील बडतर्फ अधिकारी सचिन वाझे याला मुंबईच्या बार आणि रेस्टॉरंटमधून एका महिन्यात 100 कोटी रुपयांहून अधिक वसुली करण्यास सांगितले होते, असा आरोप त्यांनी केला होता. प्राथमिक चौकशीत महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि इतर व्यक्तींनी चुकीच्या पद्धतीने आणि भ्रष्टाचाराच्या मार्गातून लाभ मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा दिसून येत असल्याचा आरोप सीबीआयकडे दाखल एफआयआरमध्ये करण्यात आलेला आहे.

सीबीआयने त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाला (Mumbai High Court) सांगितले होते की, संजय पांडे आणि परमबीर सिंह यांच्यात झालेल्या संभाषणातून महाराष्ट्र सरकार माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना केंद्रीय यंत्रणांच्या तपासापासून वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले होते. केंद्रीय यंत्रणांमार्फत सुरू असलेला तपास विशेष तपास पथकाकडे (SIT) वर्ग करावा, अशी विनंती करणारी याचिका महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात दाखल केली असता सीबीआयने हे उत्तर दिले होते.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या