अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
देशभरात जनगणनेच्या कामाची तयारी सुरु झाली असून त्यासाठी प्राधिकृत करणार्या अधिकारी-कर्मचार्यांच्या बदल्या करू नये, अशा आशयाचे पत्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे सचिव गोविंद मोहन यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवले. या पत्रावर राज्य सरकार काय निर्णय घेणार, जनगणनेच्या कामात असणारे जिल्हा परिषद आणि महसुलच्या अधिकारी- कर्मचार्यांना चालू वर्षी बदल्यातून सुट मिळणार का? याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. याबाबत राज्य सरकार पातळीवरून आदेश आल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होणार असल्याचे महसूल व ग्रामविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी सांगितले.
दरम्यान, एकट्या नगर जिल्ह्यात राखीव कर्मचार्यांसह जनगणनेच्या काम 9 हजार 500 ते 10 हजार कर्मचार्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. यातील बहुतांशी कर्मचारी हे जिल्हा परिषदेकडील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक, ग्रामसेवक राहणार आहेत. यासह महसूल विभागाचे बहुतांशी कर्मचारी यांची या कामी नेमणूक होणार आहे. जिल्ह्यात सध्या जनगणनेच्या कामासाठी प्रशिक्षण पातळीवर तयारी सुरू असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या गृह विभागाच्या पत्रानुसार, जनगणनेचा पहिला टप्पा एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान होणार आहे. यात घरगणना होणार असून दुसर्या टप्प्यात फेब्रुवारी 2027 मध्ये लोकसंख्या गणना होणार आहे. याच दरम्यान, जनगणना अधिकार्यांची नियुक्ती व प्रशिक्षण प्रक्रिया बहुतांश राज्यात सुरू झाली असून महाराष्ट्रातही याबाबत प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
ही जनगणना स्व-गणनाच्या तरतुदीसह दोन टप्प्यांत डिजिटल माध्यमातून पार पाडली जाणार आहे. जनगणनेचा पहिला टप्पा म्हणजे घरांची यादीकरण व घरगुती गणना (हाऊस-लिस्टिंग) एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 या कालावधीत सर्व राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्यांच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार 30 दिवसांच्या कालावधीत केला जाणार आहे. असे अधिकारी जनगणना अधिनियम 1948 आणि जनगणना नियमावली 1990 अंतर्गत काम करणार असल्याने, एकदा नियुक्त झाल्यानंतर जनगणना पूर्ण होईपर्यंत अधिकार्यांची 31 मार्च 2027 पर्यंत बदली करू नये, असे निर्देश गृह सचिवांनी दिले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात महसूल, जिल्हा परिषद, नगरविकास विभाग तसेच शिक्षक वर्गाच्या नियोजित बदल्या मात्र रखडणार आहेत. या पत्रामुळे अधिकारी वर्गात पदोन्नती आणि बदल्या यावरून मोठा संभ्रम निर्माण झाला असून जनगणना कालावधीत पदोन्नती झाल्यास ती स्वीकारताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे. कारण बदलीने नियुक्ती मिळणार्या नव्या पदावर हजर होणे या अधिकार्यांना शक्य होणार नाही.
तीन वर्षे पूर्ण करणार्यावरून पेच
राज्यात आगामी जिल्हा परिषद निवडणुका होणार असल्याने, आयोगाच्या नियमानुसार त्यात्या जिल्ह्यात तीन वर्षे पूर्ण झालेल्या अधिकार्यांच्या बदल्या करणे बंधनकारक आहे. मात्र, आधीच जनगणनांसंबंधी अधिकार्यांची नावानिशी नियुक्ती केली असल्याने, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यास तीन वर्षे पूर्ण करणार्या प्राधिकृत अधिकार्यांच्या बदल्या करताना आयोगाचा आदेश कसा लागू करायचा? असा प्रश्न प्रशासनाला भेडसावत आहे.
