मुंबई |
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे ३० मेपासून अंतरावाली सराटी येथे आंदोलन करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन आंदोलन करू नये या बाबत विविध मागण्यांवर चर्चा केली. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश होता.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची मागणी केली. तसेच सरकारने सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी जाहीर करून संबंधितांना तातडीने प्रमाणपत्र द्यावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे सातारा गॅझेटचाही जीआर काढावा आणि मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे लेखी आश्वासन द्यावे, असेही ते म्हणाले.
“मराठा समाजासाठी जेवढं शक्य आहे तेवढं करा, मात्र मी आंदोलनावर ठाम आहे,” असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला. मराठवाड्यात सापडलेल्या नोंदींना प्रमाणपत्र देऊ नका, असे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयातून आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यात आतापर्यंत ३९ लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याची माहिती दिली. तसेच गावनिहाय व जिल्हानिहाय माहिती देण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.सातारा गॅझेटचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. पण आगोदर हैदराबाद गॅझेटच्या विरोधात न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्याला स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे आता लगेच सातारा गॅझेट आणलं तर त्यालाही स्थगिती मिळू शकेल अशी भीती आहे, असं राधाकृष्ण विखे पाटलांनी माहिती दिली.
शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतर मला आंदोलनाच्या भूमिकेवर राहू द्या, असे जरांगे पाटील यांच्या कडून सांगण्यात आले आहे त्याच प्रमाणे झालेल्या चर्चे राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून झालेल्या चर्चे बाबत विखे पाटील विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करणार असून पुढील निर्णय घेणार आहेत.
