नवी दिल्ली | New Delhi
देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. सरकारने रब्बी हंगामात खत खरेदीवरील सब्सिडीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट आणि सीसीईए बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढणाऱ्या खतांच्या किंमतीचा परिणाम केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने भारतीय शेतकऱ्यांवर पडणार नसून रब्बी हंगाम २०२३-२४ साठी न्यूट्रिएंट बेस्ट सब्सिडी फिक्स करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या आजच्या कॅबीनेट बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, एनबीएस पॉलिसी अंतर्गत निश्चित केलेली किंमत रब्बी सीझनसाठी १ ऑक्टोबर ते ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राहणार असून आगामी रब्बी हंगामात नायट्रोजर प्रतिकिलो ४७.२ रुपये, फॉस्फोरस २०.८२ रुपये, पोटॅश २.३८ रुपये, सल्फर १.८९ रुपये प्रतिकिलो सब्सिडी देण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर २२ हजार कोटींचा बोझा पडणार आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये खतांच्या किमतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. NBS अंतर्गत शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते मिळत राहतील आणि युरियाच्या किमतीत एका पैशाचीही वाढ होणार नाही.
