नाशिक । विजय गिते
जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची अर्थवाहिनी असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सध्या संक्रमणावस्थेतून जात आहे.बँकिंग व्यवहार करण्याइतपत बँकेची पत राहिलेली नाही.त्यामुळे प्रशासकांना आता केवळ कर्जवसुली करण्याचे काम शिल्लक राहिले आहे.
सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून त्याच्या वसुलीसाठी प्रशासक मंडळाने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. वसुली झाल्यास व कर्जदारांनी नियमित कर्जफेड करण्यासाठी सहकार्य केल्यास बँकेला गतवैभव प्राप्त होण्यास वेळ लागणार नाही.
जिल्हा बँकेची सद्यस्थितीला दोन हजार कोटी रुपयांची कर्जवसुली थकित आहे. कर्जवसुली करुन बँकेला उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी अध्यक्ष केदा आहेर यांनी वेळोवेळी कर्जवसुली मोहिम राबवली. त्याला शेतकर्‍यांनी कधी अवकाळी पावसाची जोड दिली. तर कधी दुष्काळाची नकार घंटा वाजविली. त्यामुळे बँकेची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत गेली. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी झालेल्या नोटाबंदीनंतर बँकेची स्थिती अधिकच खालावली. थोड्याफार प्रमाणात असलेला पैसा ङ्गआरबीआयफकडे जमा करावा लागला. त्यातही मोठ्या प्रमाणात घोळ झाल्याच्या चर्चा रंगल्या.
यातून बँक सावरत असताना जिल्ह्यातील सर्व शिक्षकांचे वेतन आयडीबीआय बँकेत जमा करण्याचा निर्णय तत्कालिन राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे जिल्हा बँकेला महिन्याकाठी येणारे कोट्यवधी रुपयांचे चलनाला ब्रेक लागला.यामुळे बँकेचे चलन फिरणेच बंद झाल्याने बँकेत पैसे ठेवण्यासाठी येणार्‍या ग्राहकांपेक्षा मागणी करणार्‍यांचीच संख्या वाढली. ठेविदारांना आपल्या ठेवी असुरक्षित वाटू लागल्याने बँकेला पैसा कमी पडू लागला.
जिल्हा परिषदेसारखा सर्वात मोठा ठेवीदारही बँकेपासून दूर गेला. ठेविदारांनी बँकेतच आंदोलन केल्यामुळे अजून निर्धास्त अवस्थेत असलेले ठेविदारही यामुळे जागृत झाले. त्यांनी वेगवेगळ्या कारणांसाठी बँकेकडे पैशांचा तगादा लावणे सुरु केले. यामुळे बँकेला तोट्यातील शाखा बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होणारा खर्च भागवण्यासाठी बँकेला शासकीय मदतीची गरज भासू लागली.
दरम्यान, राज्यात सत्तांतर झाले अन महाविकास आघाडीची सत्ता आली.पहिलाच निर्णय कर्जमाफिचा झाल्याने जिल्हा बँकेला यातून 910 कोटी रुपये मिळाल्याने ङ्गबुडत्याला काडीचा आधारफ म्हणत बँकेने नियमित कर्जदारांना कर्जवाटप सुरु केले. या सर्व कालखंडात शेतकर्‍यांनी कर्ज मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या बँकांचा आधार घ्यायला सुरुवात केली. यात महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, एचडीएफसी, देना या बँकांना ग्रामीण भागातही आपले जाळे वेगाने विस्तारले. त्याचा जिल्हा बँकेला चांगलाच फटका बसला.
यंदा बँकेची निवडणूक होत असल्याने विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे ठराव मागवण्यात आले आहेत. त्यांचीही संख्या कमालीची घटल्याने बँकेच्या निवडणुकीत फारशी चुरस होणार नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. यातच संचालक मंडळ बरखास्त होऊन प्रशासकांनी कार्यभार स्विकारल्याने त्यांना आता कर्जवसुलीचे काम प्राधान्याने हाती घ्यावे लागेल. बँकेला ऊर्जितावस्थेत आणण्यासाठी प्रशासक किती प्रभाविपणे काम करते आणि त्यांना शेतकरी सहकार्य करतील का? हे प्रशासकासमोर आव्हान आहे.
वेळ पडल्यास कायदेशीर कारवाई
कर्जवसुलीसाठी प्राधान्य दिले जाणार असून वसुली सहकार्यातून केली जाईल. मात्र, वेळ पडल्यास कायदेशीर कारवाई देखील केली जाईल. त्यामुळे बडया थकबाकीदारांनी तत्काळ रोखीने कर्जाची परतफेड करावी. कर्जदारांनी रोख स्वरूपात कर्ज भरणा केल्यास येत्या 1 एप्रिलपासून खरीपाचे कर्ज वाटप सुरू करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन प्रशासकांनी सभासदांना सर्वसाधारण सभेत दिले आहे.
बँकेसमोर सद्यस्थितीत अनेक अडचणी असून बँकेला या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची गरज आहे. यासाठी बँकेला गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी सर्वांनी धीर धरावा, कर्जवसुलीसाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. याशिवाय पीककर्ज वाटपास प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार असून 1 एप्रिलपासून त्यास सुरूवात केली जाईल. यासह बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी जास्तीत जास्त सभासद, ठेवीदार यांनी रोखीने कर्जाची परतफेड करण्यासह आपले दैनंदिन व्यवहार हा बँकेमार्फेत करण्याचे आवाहन सभासदांना केले आहे.
