नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
सर्वोच्च न्यायालयाकडून (Supreme Court) ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) पूर्ववत करण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे…
यावेळी छगन भुजबळ म्हणाले की, आमचा लढा हा दोन-अडीच वर्षांचा नाही. मंडल आयोगाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेतून बाहेर पडलो आणि ९१ साली समता परिषदेची स्थापना झाली. तेव्हापासूनच आमचा ओबीसींसाठी लढा सुरू आहे.
मंडल आयोगाचे स्वागत केल्यामुळेच शिवसेनेत आमची खडाखडी सुरू झाली आणि त्यानंतर शिवसेना सोडली. तसेच सिन्नरमध्ये सरपंच आणि उपसरपंच ओबीसी असतानाही तिथे शून्य ओबीसी दाखवले, असा दावा त्यांनी केला आहे…
जे गेले ते गद्दार, शिवसैनिक नव्हेच; आदित्य ठाकरे बंडखोरांवर बरसले
ते पुढे म्हणाले की, आम्ही ओबीसी आरक्षणाचे काम पूर्ण केले. शिंदे-फडणवीस सरकारने ते पुढे नेले. त्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार. मात्र, आम्ही १०० टक्के खुश नाही. ज्याठिकाणी कमी डाटा दाखवला आहे, तिथे राज्य सरकारने त्याची शहानिशा करावी. सोबतच ओबीसींचे आरक्षण वाढवण्याची आणि आकडे बदलण्याचीही मागणी मी राज्य सरकारकडे करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
…अखेर अनुराधा सिनेमागृह जमीनदोस्त; जाणून घ्या ४७ वर्षांचा इतिहास
ओबीसींना देशव्यापी २७ टक्के आरक्षण मिळावे, अशी मागणी मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे (Narendra Modi) करणार आहे, अशीही माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
दरम्यान, शिंदे सरकारबाबत भुजबळांनी सत्ताधाऱ्यांना टोला लगावला आहे. ते म्हणाले की, मुन्नाभाईमध्ये जसा संजय दत्त म्हणतो, केमिकल लोचा झाला तसा या केसमध्ये कानूनी लोचा तयार झाला आहे.
विधिमंडळ नेता कुणी निवडायचा? आमदारांनी की पक्ष प्रमुखाने? असे अनेक प्रश्न निर्माण झालेत. मैदानातील लढाई अजून पुढे आहे, मात्र कायद्याच्या लढाईत काय होईल हे सांगता येणे कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
