छ. संभाजीनगर | Chhatrapati Sambhajinagar
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर पुढे काय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP)चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी पक्षाच्या आगामी रणनीतीची मोठी घोषणा केली आहे. आंदोलनापुरते मर्यादित न राहता आता देशभर संघटनात्मक विस्तारावर भर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, ‘क्या बोलती पब्लिक’ या नावाने राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क आणि सदस्य नोंदणी मोहीम सुरू करण्यात येणार आहे.
आंदोलनातून संघटन विस्ताराकडे
दिल्लीतील आंदोलन आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षाच्या दोन दिवसांच्या रणनीती बैठकीत पुढील टप्प्याची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली. अभिजीत दिपके यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, बेरोजगारी आणि शिक्षण व्यवस्थेपुरते आंदोलन मर्यादित राहणार नाही. आता देशभरातील तरुण, विद्यार्थी, नोकरदार आणि सामान्य नागरिकांना थेट अभियानाशी जोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कारण सध्याचे सत्ताधारी आणि राजकीय पक्ष लोकांपासून पूर्णपणे “डिस्कनेक्ट” झाले आहेत आणि लोकांचे ऐकून घेण्यास तयार नाहीत आणि आपल्याला दुर्लक्षित केलं जात असल्याची भावना लोकांमध्ये झाल्याचे ते म्हणाले.
‘क्या बोलती पब्लिक’ मोहिमेची घोषणा
दिपके यांनी जाहीर केले की, सप्टेंबरपासून ‘क्या बोलती पब्लिक’ ही देशव्यापी मोहीम सुरू केली जाईल. या मोहिमेद्वारे नागरिकांच्या स्थानिक समस्या, बेरोजगारी, शिक्षण, सरकारी सेवांतील त्रुटी आणि सार्वजनिक प्रश्न थेट नोंदवले जाणार आहेत. त्याचबरोबर ऑनलाइन आणि प्रत्यक्ष सदस्य नोंदणी अभियानही राबवले जाणार आहे.
माध्यमांशी बोलताना अभिजीत दीपके म्हणाले, “CJP ची विचारधारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी आणि देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या विचारांवर आधारित आहे. त्यांनी भारतासाठी जे स्वप्न पाहिले, ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही संविधानाला धरून लढा देत आहोत. आमच्यासाठी आंदोलनाचे यश हे फक्त कुणाचा राजीनामा घेणे नाही, तर देशातील सामान्य नागरिकांच्या मनातील सरकार विरोधातील भीती पूर्णपणे संपणे हे खरे यश आहे.”
सरकारला एकच मुद्दा दिसतो हिंदू-मुसलमानचा
सरकारला फक्त एकच मुद्दा दिसतो तो म्हणजे हिंदू-मुसलमानचा. पण बेरोजगारी, देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि शिक्षणाची किती वाईट अवस्था आहे, यावर कोणीच काही बोलायला तयार नाही. आज आपल्या देशात शिक्षण न परवडणारे झालं आहे. पहिली-दुसरीच्या मुलांसाठी वर्षाची फी एक-दीड लाख आहे, आणि प्रायव्हेट शाळांमधील डोनेशन वेगळेच. कॉलेजच्या वाढलेल्या फी आणि कोचिंग क्लासेसमुळे सामान्य पालकांवर प्रचंड बोजा पडत आहे. आजच्या काळात आपल्या देशात शिक्षण घेणं म्हणजे डोक्यावर कर्ज ठेवणं आहे.
सामान्य माणसाला तारीख पे तारीख मिळते पण
न्यायालयांचे निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने अधिक येतात. सामान्य माणसाला न्यायालयात “तारीख पे तारीख” मिळते, पण एखादा मोठा बिझनेसमन असो, कोर्टात जातो, त्याची लगेच सुनावणी होते. पक्ष तोडायचे असतील किंवा आमदारांना इकडून तिकडे करायचे असेल, तर कोर्ट लगेच निर्णय देतो. पण जेव्हा सामान्य नागरिकांना न्याय पाहिजे, तेव्हा कोर्टाकडे वेळ नसतो.
