मुंबई । प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण संस्था वगळता उर्वरित सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. सहकार विभागाने शुक्रवारी याबाबतचा आदेश जारी केला. यापूर्वी पाऊस आणि अतिवृष्टीच्या संकटामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतरच सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु होईल.
नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा पहिला टप्पा नुकताच पार पडला आहे. या निवडणुकीचा दुसरा टप्पा येत्या २० डिसेंबर रोजी पार पडणार आहे. याशिवाय मुंबईसह राज्यातील २९ महापालिका, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समितीच्या निवडणुका लवकरच होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकीच्या तयारीत संबंधित प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणा पूर्णपणे गुंतलेली आहे. परिणामी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, पोलीस बंदोबस्त देण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ क क मधील तरतुदीनुसार ज्या प्रकरणात सहकारी संस्थांची निवडणूक घेण्याबाबत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशीत केलेल्या सहकारी संस्था वगळून राज्यातील इतर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पूर्ण होईपर्यत पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सहकारी बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने, दूध संघ, खरेदी-विक्री संघ आदी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ब्रेक लागला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपल्यानंतरच म्हणजे साधारणतः फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा मुहूर्त लागू शकतो.
दरम्यान, काही तातडीच्या आणि महत्वाच्या प्रक्रियांना या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे. त्यात सहकारी संस्थेची निवडणूक झाल्यानंतरची पहिली पदाधिकारी निवड प्रक्रिया, चेअरमन, व्हाईस चेअरमन किंवा अन्य पदधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यास किंवा मृत्यू/अपात्रता या कारणांमुळे रिक्त झालेल्या जागांवर नवीन व्यक्तींची निवड करणे. राजीनामा, मृत्यू किंवा अपात्रता यामुळे संचालक मंडळातील रिक्त झालेल्या जागेवर अन्य संचालकाची निवड करणे. ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया. ज्या संस्थांमध्ये मतदार यादी प्रसिद्धीचा टप्पा सुरू झाला आहे, अशा संस्थांची कार्यवाही अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत चालू ठेवता येणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
