अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
लाच मागितल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात महापालिका आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांना अंतरीम अटकपूर्व जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. अटकपूर्व जामिनावर म्हणणे सादर करण्यासाठी सरकार पक्षाला मुदत देण्यात आली असून, या अर्जावर आता सोमवारी (8 जुलै) सुनावणी होणार आहे. एका बांधकाम व्यावसायिकाला आठ लाखांची लाच मागितल्याप्रकरणी आयुक्त जावळे व स्वीय सहाय्यक श्रीधर देशपांडे या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आयुक्त जावळे यांनी अ‍ॅड. सतीश गुगळे यांच्यामार्फत जिल्हा न्यायालयात बुधवारी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. त्यावर गुरूवारी सकाळी सुनावणी झाली.
फिर्यादीमध्ये 25, 26 व 27 जून असे तीन दिवस ट्रॅप लावल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात बांधकाम परवानगीचे प्रकरण 20 जूनला दुपारी 2.32 वाजता आयुक्तांकडून मंजूर करण्यात आले आहे. त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी व कार्यालयात छापे टाकण्यात आले. तेथेही काहीही सापडले नाही. त्यांना अटक करून तपास करण्याची गरज नाही. अटक केल्यास त्यांचे करिअर उद्ध्वस्त होईल, निलंबन होईल. तसेच, अशाच दोन प्रकरणांमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केलेला असल्याकडे लक्ष वेधत आयुक्त जावळे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर करावा, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. गुगळे यांनी केला.
फिर्यादीच्यावतीने अ‍ॅड. अभिजीत पुप्पाल यांनी अटकपूर्व जामीन अर्जाला विरोध करत, मार्च महिन्यापासून परवानगी रखडवण्यात आल्याकडे लक्ष वेधले. या वर्तनातून आयुक्तांचा लाचेचा उद्देश दिसून येतो. किती युनिट आहेत, प्रति युनिट किती दर व त्याचे किती होतात, यावर चर्चा होऊन बार्गेनिंग झाले आहे. त्याचे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आहेत, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला त्यांनी दिला. मात्र, अ‍ॅड. गुगळे यांनी 6 जून रोजी आयुक्तांकडे प्रकरण आल्याची नोंद आहे, युनिट, दर आदींची जी चर्चा फिर्यादीत आहे, त्यात आयुक्त जावळेंशी चर्चा नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा जो निकाल दाखवला गेला, तो लाच घेतल्याच्या प्रकरणातील आहे, असे स्पष्ट करत अ‍ॅड. पुप्पाल यांचे दावे खोडून काढले.
सरकार पक्षाकडून अ‍ॅड. अनिल घोडके यांनी जालना येथील पथकाने कारवाई केली असून, त्यांच्याकडून म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मिळावी, अशी मागणी केली. त्यावर अ‍ॅड. गुगळे यांनी अटकपूर्व जामिनावर निर्णय होईपर्यंत अंतरिम जामीन द्यावा, अशी मागणी न्यायालयात केली. त्यावर न्यायालयाने सायंकाळी निकाल देत अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला व पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली आहे. सोमवारी सरकार पक्षाकडून म्हणणे सादर करण्यात येणार आहे.
