मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय आधारित स्मार्ट गॉगल्स आणि स्मार्ट ग्लासेसच्या वापराबाबत तसेच संवेदनशील ठिकाणी त्यांच्या नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्यात येणार असून त्यासाठी लवकरच एक समिती नेमून या समितीच्या अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंगळवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या सना मलिक यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित स्मार्ट गॉगल्स, स्मार्ट ग्लासेस आणि इतर अत्याधुनिक उपकरणे मोठ्या प्रमाणावर बाजारात उपलब्ध झाली असून या उपकरणांद्वारे फोटो, व्हिडिओ, ध्वनीमुद्रण, थेट प्रसारण, चेहरा ओळख, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने व्यक्तींची ओळख, संभाषणांचे विश्लेषण तसेच विविध प्रकारची वैयक्तिक माहिती संकलित करणे शक्य होत आहे. ही उपकरणे सामान्य चष्म्यांप्रमाणे दिसत असल्यामुळे संबंधित व्यक्तींच्या नकळत त्यांचे चित्रण अथवा ध्वनीमुद्रण केले जाऊ शकते. विशेषतः मंत्रालय, शासकीय कार्यालये, पोलीस ठाणी, न्यायालय परिसर, विमानतळे, रेल्वे स्थानके, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, संरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील स्थळे तसेच शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे, सार्वजनिक ठिकाणे येथे अशा उपकरणांचा गैरवापर होऊन राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य सुरक्षा आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असून महिलांची सुरक्षितता, अल्पवयीन मुलांचे संरक्षण, वैद्यकीय गोपनीयता, वैयक्तिक संभाषणे तसेच संवेदनशील शासकीय माहिती याबाबतही गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असे मलिक यांनी यावेळी सांगितले.
याबाबत देशातील विविध सुरक्षा तज्ज्ञांनी अशा उपकरणांच्या वापराबाबत योग्य नियमन, सुरक्षा प्रोटोकॉल तयार करावेत. तसेच नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायदेशीर नियमन करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. तर या चर्चेत भाग घेताना आदित्य ठाकरे यांनी विधिमंडळातील प्रवेशासाठी आमदारांची चेहरा पडताळणी करताना आमदारांचे छायाचित्र वापरून करण्यात आले असल्याचे सांगितले. आमदारांना प्रत्यक्ष न बोलावता त्यांची चेहरा पडताळणी कशी काय केली जाऊ शकते, असा सवाल त्यांनी केला. तर ठाकरे गटाच्या वरुण सरदेसाई यांनी अशा प्रकारे माहिती त्रयस्थ संस्थेकडे दिल्यास सदस्यांच्या बँक खात्यांसह अनेक गोष्टींना धोका निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली.
यासंदर्भात डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ऍक्ट अस्तित्वात असून कायद्याच्या तरतुदीचा भंग केल्यास डेटा प्रोटेक्शन बोर्डाकडे तक्रार करण्याची देखील तरतूद असल्याचे योगेश कदम यांनी सांगितले. केंद्र शासनामार्फत या कायद्याची टप्याटप्याने अंमलबजावणी सुरु आहे. अशा प्रचलित उपकरणांचा वापर करुन कायद्यात नमूद संमतीशिवाय संवेदनशील माहिती अथवा वैयक्तिक माहिती गोळा केल्यास कायद्यामध्ये शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद आहे. विशेष परिस्थितीत या कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास २५० कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याचे कदम यांनी सांगितले.
