कोरोना व्हायरचे संकट पेलण्यासाठी राज्य शासनाकडे पुरेसा निधी नसल्याने शासनस्तरावरून पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, याचाच भाग म्हणून कर्मचार्यांसह लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे जाऊन शासनाकडून जिल्हानिहाय दिला जाणार्या विकास निधीला कात्री लावण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यातच दोन वर्षांपूर्वीचा निधी सन 2020-21 मध्ये खर्च करण्यास जिल्हा परिषद प्रशासनाने सरकारकडे परवानगी मागितली असली, तरी 31 मार्च रोजी यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारच्या सूचना प्राप्त झालेल्या नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या 80 कोटी रुपयांच्या निधी खर्चाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
कोरोना व्हायरसचा फैलाव राज्यात झपाट्याने होत असून, राज्य सरकारकडून युद्धपातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू झाल्या आहेत. मात्र, राज्य शासनाला आर्थिक निधीची कमतरता जाणवू लागली आहे. यासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे 25 कोटींच्या विशेष पॅकेजची मागणी केली आहे. दुसर्या बाजूला उपाययोजनांसाठी लागणारा निधी जमविण्याचेही काम सरकारकडून सुरू झाले आहे. यासाठी राज्य शासनाने सरकारी कर्मचार्यांच्या मार्चच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्र्यांसह मंत्री, आमदारांच्याही वेतनात कपात केली जाणार आहे. या परिस्थितीत मार्च एण्ड आणि त्याअनुषंगाने अखर्चित निधी खर्चाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. दि.31 रोजी मार्च एण्ड होता; परंतु निधी खर्चासंदर्भात शासनाकडून कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही. जिल्हा परिषदेला सन 2018-19 मध्ये प्राप्त झालेल्या निधीपैकी जवळपास 80 कोटींचा निधी हा 31 मार्च अखेर अखर्चित आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी असतो. ही मुदत 31 मार्च 2020 ला संपुष्टात आली.
गेल्या वर्षीच्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने निधी खर्च करण्यास अडथळा निर्माण झाल्याचे कारण प्रशासनाने पुढे केले आहे. त्यामुळे हा निधी सन 2020-21 मध्ये खर्च करण्यास परवानगी देण्यात यावी, असे पत्र जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने सरकारला पाठविले. या पत्रावर 31 मार्चपर्यंत मार्गदर्शन मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नव्हते. मार्च एण्डची मुदत वाढविण्याबाबतही राज्य सरकारकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे जि.प. लेखा व वित्त विभागात संभ्रमावस्थेत निर्माण झाली आहे.
निधी खर्चास परवानगी न मिळाल्यास अखर्चित निधी हा शासन दरबारी जमा करावा लागेल. राज्य सरकारला कोरोना उपाययोजनांसाठी निधीची आवश्यकता असल्याने 2018-19 चा निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. शासनाकडून निधी खर्चाबाबत मार्गदर्शन मिळण्याची शक्यता जि.प.प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
