अहिल्यानगर | सचिन दसपुते | Ahilyanagar
सिस्पे, ट्रेड्स, इनफिनाईट बिकन यांसह तत्सम कंपन्यांच्या आर्थिक घोटाळ्यात फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांना त्यांची रक्कम परत मिळण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घडामोडी सुरू आहेत. पहिल्या टप्प्यात सुमारे 115 कोटी रूपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्याच्या महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण अधिनियमांतर्गत (एमपीआयडी) प्रस्तावाला राज्य शासनाने मंजुरी दिल्यानंतर आता आणखी सुमारे 60 कोटी रूपयांच्या मालमत्तेचा पुरवणी प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून लवकरच शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, पैसे परत मिळण्याची आशा निर्माण झाल्याने गुंतवणूकदारांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे धाव घेतली असून, आतापर्यंत सुमारे आठ हजार गुंतवणूकदारांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत.
आर्थिक घोटाळ्याच्या तपासात मालमत्ता शोधणे, बँक खात्यांतील रक्कम गोठविणे आणि एमपीआयडी कायद्यानुसार जप्तीची प्रक्रिया पुढे नेणे, या तीन पातळ्यांवर आर्थिक गुन्हे शाखेकडून काम सुरू आहे. पहिल्या प्रस्तावाला मिळालेली मंजुरी आणि आता तयार होत असलेला पुरवणी प्रस्ताव यामुळे गुंतवणूकदारांच्या पैशांच्या परताव्यासाठी पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पैसे परत मिळण्यासाठी संबंधित मालमत्तांची विल्हेवाट, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि पात्र गुंतवणूकदारांची पडताळणी यांसारख्या बाबी पूर्ण होणे आवश्यक राहणार आहे.
या प्रकरणात सुरूवातीला सुमारे एक हजार गुंतवणूकदारांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आपले जबाब नोंदविले होते. त्यानंतर पहिल्या एमपीआयडी प्रस्तावाला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली. तपास अधिकारी पोलीस निरीक्षक डॉ. शरद गोर्डे यांनी गुंतवणूकदारांना आवश्यक कागदपत्रांसह पुढे येऊन जबाब नोंदविण्याचे आवाहन केले. त्याला प्रतिसाद देत आणखी सुमारे सात हजार गुंतवणूकदारांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हजेरी लावली. त्यामुळे आतापर्यंत जबाब नोंदविणार्‍या गुंतवणूकदारांची संख्या सुमारे आठ हजारांवर पोहोचली आहे. गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणुकीशी संबंधित कागदपत्रे आणि व्यवहारांची माहिती संकलित करण्यात येत आहे. या नोंदींच्या आधारे कोणाची किती रक्कम गुंतली, कोणत्या माध्यमातून पैसे जमा करण्यात आले आणि संबंधित व्यवहारांचा तपासातील पुराव्यांशी काय संबंध आहे, याची पडताळणी केली जात आहे. प्राथमिक चौकशीत या आठ हजार गुंतवणूकदारांची एकत्रित गुंतवणूक 140 कोटी रूपयांपेक्षा अधिक असल्याचे समोर आले आहे. ही माहिती प्राथमिक स्वरूपाची असून, पुढील तपासात गुंतवणुकीच्या रकमेत आणि गुंतवणूकदारांच्या संख्येत बदल होण्याची शक्यता आहे.
दुसर्‍या, म्हणजेच पुरवणी एमपीआयडी प्रस्तावासाठी सुमारे 60 कोटी रूपयांच्या मालमत्तांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या प्रस्तावात बँक खात्यांमधील सुमारे आठ कोटी रूपयांच्या रकमेचा समावेश आहे. ही रक्कम गोठविण्यात आली आहे. याशिवाय संशयित आरोपी आणि कथित गैरलाभार्थी यांच्या नावे असलेले प्लॉट, जमिनी आणि गाळे अशा सुमारे 52 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तांचा तपशील समोर आला आहे. बँक खात्यांतील रक्कम आणि स्थावर मालमत्ता मिळून सुमारे 60 कोटी रुपयांचा हा पुरवणी प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे. त्याला शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित मालमत्तांबाबत पुढील कायदेशीर कार्यवाही करता येणार आहे.
मालमत्तांवर शासनाचे नाव
पहिल्या एमपीआयडी प्रस्तावाला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर जप्त मालमत्तांबाबत पुढील कारवाई करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. श्रीगोंदा-पारनेर विभागाच्या उपविभागीय अधिकार्‍यांची (प्रांताधिकारी) प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित मालमत्तांवर शासनाचे नाव लावण्यात आले असून, यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. आता अहिल्यानगर जिल्ह्यातील गुंतवणूकदारांसह पुणे, सोलापूर आणि अन्य ठिकाणी फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांची यादी तयार करण्याचे कामही करण्यात येणार आहे. या यादीमुळे फसवणुकीची व्याप्ती, गुंतवणूकदारांची संख्या आणि संबंधितांची गुंतवणूक यांचा अधिक स्पष्ट तपशील उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्यानुसार पुढील कायदेशीर प्रक्रियेत पात्र गुंतवणूकदारांच्या दाव्यांची पडताळणी करता येणार आहे.
पोलिसांकडून तपासाला गती
या प्रकरणातील काही प्रमुख संशयित आरोपी देशाबाहेर पसार झाल्याचे तपासात समोर आले. त्यांच्या विरोधात इंटरपोलमार्फत रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आली. त्यांना भारतात परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना राहुल काळोखे याचा फिजी येथे शोध लागला. तेथील स्थानिक अधिकार्‍यांनी त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्याचे भारतात प्रत्यर्पण करण्यात आले. पोलीस निरीक्षक डॉ. शरद गोर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली हा तपास सुरू आहे. गुंतवणूकदारांचे जबाब नोंदविणे, आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी, मालमत्तांचा शोध आणि एमपीआयडी कायद्यानुसार प्रस्ताव तयार करणे या माध्यमांतून तपास पुढे नेण्यात येत आहे.
