नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राज्यात भ्रष्टाचाराविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’च्या गप्पा मारल्या जात असताना, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (Anti-Corruption Bureau) जाळ्यात अडकलेल्या लाचखोरांना मात्र शासनाचेच मूक अभय लाभत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. गेल्या १२ वर्षांत लाच (Bribe) घेताना किंवा मागणी करताना पकडल्या गेलेल्या तब्बल २१ शासकीय विभागांतील २०५ महाभागांचे निलंबन अद्याप प्रलंबित आहे.
प्रशासकीय चालढकल, तांत्रिक मुद्दे आणि मंत्रालयातील लालफितीच्या कारभारामुळे हे संशयित (Suspected) लाचखोर आजही शासकीय तिजोरीतून पगार लाटत उजळ माथ्याने वावरत आहेत. १ जानेवारी २०१४ ते ३० एप्रिल २०२६ या प्रदीर्घ कालावधीत लाचखोरीच्या गुन्ह्यात अडकलेल्या २०५ शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कुऱ्हाड कोसळणे अपेक्षित होते. अनेक विभागांनी निलंबनाचे प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठवले, पण ते मंत्रालयात धूळखात पडले आहेत.
विभागप्रमुखांची वेळकाढू भूमिका आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचे ढाल म्हणून केलेले चुकीचे स्पष्टीकरण यामुळे या संशयितांचे फावले आहे. धक्कादायक म्हणजे, यातील अनेक जण जामिनावर बाहेर येऊन पुन्हा त्याच पदांवर किंवा महत्त्वाच्या विभागांत रुजू आहेत. विशेष म्हणजे केवळ निलंबनच नाही, तर गंभीर गुन्ह्यांमुळे थेट बडतर्फीच्या रडारवर असलेले राज्यातील एकूण २८ संशयित अद्यापही अधिकृत बडतर्फीशिवाय कार्यरत आहेत; तर काही जण घरी बसून पगार लाटत आहेत.
नाशिकचे २४ महाभाग!
संशयित लाचखोरांच्या या यादीत नाशिक जिल्ह्यानेही आघाडी घेतली आहे. राज्यातील २०५ पैकी तब्बल २४ संशयित लाचखोर एकट्या नाशिकमधील विविध शासकीय विभागांत कार्यरत आहेत. हे सर्व २४ जण सध्या जामिनावर बाहेर असून, लाचखोरीचा गुन्हा दाखल असतानाही शासकीय खुर्चा उबवत आहेत. यांच्या निलंबनाची फाईल नेमकी कुठे अडकली, याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे.
कारवाई रखडलेल्या लाचखोरांची आकडेवारी
- वर्ग १: ३७ संशयित (वरिष्ठ अधिकारी)
वर्ग २: ४३ संशयित (राजपत्रित अधिकारी)
वर्ग ३: ११५ संशयित (लिपिक व इतर कर्मचारी)
प्रलंबित निलंबनेः २०५
