वाढती महागाई, तांत्रिक आव्हाने आणि शासकीय पातळीवरील धोरणात्मक निर्णय जेव्हा थेट सामान्य नागरिकांच्या खिशावर आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम करू लागतात, तेव्हा असंतोष व्यक्त करण्याचे नवनवे मार्ग उघडकीस येतात. डिजिटल युगात उपरोध, व्यंग आणि उपहासात्मक चळवळींच्या माध्यमातून जनभावना सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा एक नवा ट्रेंड रूढ झाला आहे. अलीकडेच प्रसिद्धीस आलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीनंतर आता ई २० जनता पार्टी या नावाने सोशल मीडियावर सुरू झालेले अभियान याच मालिकेतील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि विचार करायला लावणारा टप्पा मानला पाहिजे. ‘सक्ती नव्हे, तर पर्याय द्या’ ही या अभियानाची मुख्य मागणी केवळ एका डिजिटल मोहिमेपुरती मर्यादित नसून, ती देशातील कोट्यवधी मध्यमवर्गीय वाहनधारकांच्या मनात साचलेल्या प्रश्नांचा तीव्र आणि रास्त उच्चार आहे.
गेल्या काही काळापासून केंद्र सरकारकडून इथेनॉलमिश्रित इंधनाला प्राधान्य दिले जात आहे. इंधन आयातीवरील देशाचे जागतिक अवलंबित्व कमी करणे, कोट्यवधींचे परकीय चलन वाचवणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण करणे यांसारखे या धोरणाचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट निःसंशय स्तुत्य आणि राष्ट्राच्या हिताचे आहे. परंतु कोणत्याही धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना देशाची सामाजिक रचना, नागरिकांचे दैनंदिन व्यवहार, वाहनांची तांत्रिक कार्यक्षमता आणि सुरक्षा यांचा व्यावहारिक विचार करणे तितकेच गरजेचे असते. भारत हा प्रामुख्याने मध्यमवर्गीय आणि श्रमजीवी लोकांचा देश आहे. इथे दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन ही केवळ चैनीची वस्तू नसून लाखो कुटुंबांच्या रोजीरोटीचा, रोजच्या प्रवासाचा आणि संसाराचा मुख्य आधार आहे.
सध्या बाजारात आणि रस्त्यांवर धावणार्या बहुतांश जुन्या बनावटीच्या वाहनांचे इंजिन २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलसाठी अनुकूल नाही. अशा वाहनांमध्ये ई २० इंधन वापरल्याने इंजिनचे अंतर्गत भाग खराब होणे, मायलेजमध्ये लक्षणीय घट होणे, वाहनाचा पिकअप कमी होणे आणि पर्यायाने दुरुस्तीचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणे अशा तक्रारी देशभरातील नागरिकांमधून सातत्याने समोर येत आहेत. जुन्या वाहनांवर होणारा हा अवाजवी खर्च सामान्य माणसाचे बजेट कोलमडवणारा ठरत आहे. अशा बिकट परिस्थितीत ई २० जनता पार्टीने उपस्थित केलेले प्रश्न अत्यंत वास्तववादी, अभ्यासपूर्ण आणि रास्त आहेत. हे अभियान कोणत्याही राजकीय पक्षाचे, राजकीय विचारसरणीचे किंवा अजेंड्याचे व्यासपीठ नसून, तो एक स्वतंत्र ‘नागरिक हक्क आवाज’ आहे. देशातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ई २० इंधनासोबतच १०० टक्के शुद्ध (इथेनॉलमुक्त) पेट्रोल निवडण्याचा अधिकार ग्राहकांना स्पष्टपणे असावा, ही त्यांची सर्वात प्रमुख मागणी आहे.
‘आमची वाहने ही सरकारी प्रयोगांची प्रयोगशाळा नाहीत’ हा त्यांनी दिलेला नारा धोरणकर्त्यांना आणि प्रशासनाला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे. वाहन उत्पादक कंपन्यांनी ज्या विशिष्ट इंधनाची शिफारस केली आहे, तेच इंधन ग्राहकांना मिळायला हवे. या अभियानाने कुठेही सरकारच्या इथेनॉलनिर्मिती धोरणाला किंवा शेतकर्यांना मिळणार्या अनुदानाला विरोध केलेला नाही; उलट त्यांनी केवळ ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण आणि ‘निवडीचे स्वातंत्र्य’ मागितले आहे. या मुद्यावरून आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातही मोठी चर्चा सुरू झाली असून, खासदार संजय राऊत यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी यावर दिलेली उपरोधिक प्रतिक्रिया या विषयाचे वाढते गांभीर्य स्पष्ट करते. सरकारचे धोरण नियत आणि हेतूने कितीही चांगले असले, तरी ते अचानक, घाईघाईने किंवा सक्तीने लादले गेले, तर जनतेमध्ये तीव्र असंतोष पसरणे स्वाभाविक आहे.
पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि ग्राहकांच्या मूलभूत अधिकारांचा सन्मान करणे हीच कोणत्याही यशस्वी आणि लोककल्याणकारी धोरणाची खरी गुरुकिल्ली असते. शेवटी, आधुनिक लोकशाहीत नागरिकांच्या समस्या मांडण्याचे आणि सरकारला जागे करण्याचे मार्ग बदलत आहेत. मिम्स, व्यंगचित्रे आणि सोशल मीडिया हँडल्सच्या माध्यमातून उभे राहिलेले हे अभियान केवळ डिजिटल उपहास नसून लोकशाहीतील एक सशक्त, संयमित आणि प्रामाणिक आवाज आहे. सरकारने या आवाहनाकडे केवळ ‘सोशल मीडिया ट्रेंड’ म्हणून दुर्लक्ष करण्याची चूक करू नये. पेट्रोल पंपांवर शुद्ध पेट्रोलचा पर्याय पूर्ववत उपलब्ध करून देणे किंवा जुन्या वाहनांसाठी सुरक्षित इंधनाची तरतूद करणे, यातूनच सरकार आणि नागरिक यांच्यातील विश्वासाचे नाते अधिक दृढ होऊ शकते.
