राहाता |प्रतिनिधी| Rahata
राज्यातील महायुती सरकारने शेतकर्यांच्या हितासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अमूलाग्र बदल केले असून, योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी कराव्या लागणार्या अचूक मूल्यांकनासाठी आता तंत्रज्ञानाचा मोठा आधार घेतला जाणार आहे. या योजनेतील सर्व प्रकारचे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने डिजिटल पीक सर्वेक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, नुकसानग्रस्त शेतकर्यांना केवळ 21 दिवसांच्या आत नुकसानभरपाई देण्याचे कडक बंधन विमा कंपन्यांवर टाकण्यात आले आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती राज्याचे जलसंपदा व पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले की, पीक विमा योजनेत पूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने हे मोठे निर्णय घेतले आहेत. यानुसार, योजनेत सहभाग घेऊ इच्छित असलेल्या शेतकर्यांसाठी आता अॅग्री स्टॅक नंबर आवश्यक करण्यात आला आहे. जर सरासरी उत्पादन हे उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आले, तर शेतकर्यांना विमा नुकसानभरपाई लागू करण्याची तरतूद या नव्या सुधारित योजनेत आहे. विशेष म्हणजे, यंदाच्या वर्षापासून शेतकर्यांची पेरणी आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण यामध्ये तफावत आढळल्यास, डिजिटल सर्वेक्षणाची नोंदच अंतिम धरली जाणार आहे. विमा कंपन्यांनी 21 दिवसांच्या आत रक्कम दिली नाही आणि विम्याची रक्कम मिळण्यास विलंब झाला, तर कंपन्यांना 12 टक्के व्याज आणि विलंब शुल्क शेतकर्यांना द्यावे लागणार आहे. राज्य सरकारने या योजनेसाठी एकूण 14 प्रमुख पिकांची अधिसूचना जाहीर केली आहे.
यामध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 10 प्रमुख पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात सोयाबीन, मका, भुईमूग, बाजरी, भात, तूर, मूग, उडीद. नगदी पिके: कापूस आणि कांदा. यंदाच्या वर्षापासून योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकर्यांसाठी काही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, खरीप पिकांसाठी 2 टक्के आणि नगदी पिकांसाठी 5 टक्के विमा हप्ता (प्रिमियम) रक्कम भरून शेतकर्यांनी 31 जुलैपर्यंत या योजनेत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना केले आहे. या सुधारित नियमांमुळे शेतकर्यांची होणारी फसवणूक थांबणार असून त्यांना वेळेत न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे.
