पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर|Pimpri Nirmal
शासनाने चालू वर्षी एक रुपयात पिक विमा योजना बंद केली आहे व गेल्या दोन तीन वर्षांपासून रब्बी विम्याचे परतावे मिळत नसल्याने शेतकर्यांनी रब्बी हंगामातील पिकविमा उतरविण्यास फारसा प्रतिसाद दिला नाही. राहाता तालुक्यातील केवळ 1 हजार 329 शेतकर्यांनी 2 हजार 237 अर्ज दाखल केले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा आकडा 90 टक्के कमी आहे.
अवकाळी, गारपिट अशा विविध कारणांमुळे रब्बी हंगामातील गहू, ज्वारी, हबरा, कांदा अशा विविध पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकर्यांना दिलासा मिळावा, यासाठी शासनाने पीक विमा योजना सुरू केली आहे. राज्य शासनाने गेली तीन वर्षे एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू केली होती. उर्वरित हप्ता शासन भरत होते. शासनाने यंदा पिकविमा योजनेत बदल करत खरिप हंगाम 2025 आणि रब्बी हंगाम 2025-26 साठी सुधारित पीक विमा योजनेत विमा संरक्षित रकमेच्या दोन टक्के विमा हप्ता रकम भरावी लागणार आहे. राहाता तालुक्यात खातेदार शेतकर्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र गेल्या दोन चार वर्षांपासून रब्बी पिक विम्याचे परतावे मिळत नाहीत व चालू वर्षी विम्याचा हप्ताही भरावा लागणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकर्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चालू रब्बी हंगामात अवघ्या 10 टक्के शेतकर्यांनी पिक विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. यात फक्त 1 हजार 329 शेतकर्यांनी रब्बी पिक विम्यासाठी 2 हजार 237 अर्ज दाखल केले आहेत. गेल्या वर्षी 12 हजार 809 शेतकर्यांनी 22 हजार अर्ज दाखल केले होते. चालू वर्षाची मंडळनिहाय आकडेवारीत अस्तगाव मंडळात 164 शेतकर्यांचे 250 अर्ज, बाभळेश्वर मंडळात 150 शेतकर्यांचे 225 अर्ज, लोणी मंडळात 165 शेतकर्यांचे 309 अर्ज, पुणतांबा मंडळात 450 शेतकर्यांचे 755 अर्ज, राहाता मंडळात 221 शेतकर्यांचे 421 अर्ज, शिर्डी मंडळात 166 शेतकर्यांचे 272 अर्ज दाखल झाले आहेत. शासनाचे पिक विम्याबाबत निश्चित व पारदर्शक धोरण असावे असा सूर शेतकरी वर्गातून येत आहे. गेल्या वर्षी सन 2024-25 मध्ये 12 हजार 809 शेतकर्यांनी रब्बी पिक विमा योजनेसाठी 22 हजार अर्ज केले होते. त्यात चालू वर्षी 90 टक्के घट झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
