आता तरी समन्वय ठेवा..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कायद्याच्या कक्षेत घेण्याचा स्पष्ट मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिला आहे. ज्या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाली त्यांना स्थगिती देण्याचे तर नाकारलेच पण ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे त्यांच्या निवडणुका न्यायालयाच्या आदेशाधिन राहातील असे बजावले आहे. म्हणजेच अशा ठिकाणी जे निवडून येतील त्यांच्या डोक्यावर टांगती तलवार कायम असणार आहे.
राजकीय पक्षांचे आरक्षणामागचे राजकारण, निवडणुकीशी संबंधित विभागांमधील समन्वय नसल्याचे ओझे मिळून सर्वांना वाहावे लागले आणि यापुढेही निदान २१ जानेवारीपर्यंत वाहावे लागणार आहे. आरक्षणासाठी पन्नास टक्क्यांची कायदेशीर मर्यादा सत्ताधारी, विरोधी पक्ष आणि सरकारी विभागांना माहित नव्हती का? निवडणुकीत ती ओलांडली जाते आहे हे लक्षात आणून देणे हे सरकारी बाबुंचे काम आहे. आरक्षणासाठी बांठिया आयोग प्रमाण मानला असला तरी तो वाचलेला नाही अशी कबुली राज्य सरकारने सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात दिल्याचे वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाले आहे. तशी कबुली द्यायला लागणे ही खरे तर सरकारसाठी शरमेची बाब आहे. पण ती तर तशीही संबंधित सर्वांनी विकूनच खाल्ली असावी. अन्यथा निवडणुकीशी संबंधित विविध मुद्दे न्यायालयाच्या दरबारी गेले असते का? निवडणूक प्रक्रिया ही निवडणूक आयोगासाठी आणि राजकीय पक्षांसाठीही विलक्षण खर्चिक बाब आहे.
ती प्रक्रिया कायदाबद्ध म्हणजेच निर्दोष आणि अचूक ठेवणे ही आयोगाची सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी न्यायालयाला त्यांचा अमूल्य वेळ वाया घालवावा लागला. पुढची सुनावणी २१ जानेवारीला आहे. म्हणजेच तेव्हाही हा वेळ पणाला लागणार आहे. आरक्षण सरकार देते. त्याची फळे राजकीय पक्ष चाखतात. त्याची मर्यादा ओलांडली आहे हे ज्ञात नव्हते हे मान्य करणे अभ्यासकांना कठीण जात असू शकेल. त्यात बदल झाला तर त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागू शकेल. त्यामुळे तो तिढा न्यायसंस्थेने सोडवावा अशीच चलाखीयामागे असू शकेल का? म्हणजे ज्या संस्थांमधील प्रक्रियेत बदल करावा लागेल तो न्यायसंस्थेच्याआदेशानुसार बदल केला असे सांगायला सरकार मोकळे.
ज्या संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली तिथे ती मर्यादा आता पाळावीच लागणार आहे. म्हणजेच निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा एकदा राबवावी लागणार आहे. मग ती दक्षता आधीच का घेतली गेली नाही? निवडणुकीशी संबंधित अनेक मुद्यांचे घोंगडे भिजत कसे? जे आरक्षण मर्यादेचे तेच मतदार याद्यांचे. मतचोरी, मतदार याद्यांमधीलचुका गेली अनेक चर्चेत आहे. विरोधी पक्षांचे, विशेषतः काँग्रेस पक्ष-राहुल गांधी यांचे राजकारण म्हणून टीकेचा मुद्दा बनवला गेला. राहुल गांधी यांची रेवडी उडवली गेली. निवडणूक आयोगाआधीभारतीय जनता पक्षानेचप्रत्युत्तर दिले. आयोगाची पाठराखण अशी टीकाही विरोधी पक्षांनी केली. पण हळूहळू हा मुद्दा आता बहुसंख्य पक्षांनी उचलून धरला आहे.
साधार आरोप केले जात आहेत. लोकशाहीचा कणा असे निवडणुकीचे वर्णन केले जाते. त्यातही अनेक कारणांमुळे काही वर्षे प्रलंबित राहिलेली प्रक्रिया सुरु झाली होती. एरवीही ती प्रक्रिया पारदर्शक राखली जायलाच हवी. त्यासाठी मतदार याद्याही अचूक असायला हव्यात. त्या अद्ययावत करणे ही नियमित कार्यपद्धती आहे. पण गेली अनेक वर्षे त्याची अंमलबजावणी का झाली नाही याचा जाब सरकारला लोकांनीच विचारायला हवा. पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहू न देणे आणि अपात्र व्यक्तीला तो अधिकार मिळू न देणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे. म्हणजेच याद्या अधिकाधिक अचूक बनवणे हे निवडणूक आयोगाचे उत्तरदायित्व आहे. त्यासाठीही लोकांना, राजकीय पक्षांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागली. हा सरकारचा आणि निवडणूक आयोगाचाहीनाकर्तेपणा नाही का?
सगळ्याच गोष्टीत राजकारण करण्याची आणि यनेकेनप्रकारे सत्तेचे गणित जुळवण्याची राजकारण्यांची स्वार्थी वृत्ती याला जबाबदार आहे. याचा फायदा प्रशासकीय यंत्रणेतील अनेक बाबू घेत नसतील तरच नवल. पण आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकनियुक्त कारभार सुरु करण्याची घटनाबद्ध चौकट सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे. त्याच्याशी संबंधित मुद्दे पुनःपुन्हा न्यायालयात जाऊ नयेत याची दक्षता घेतली जाईल आणि संबंधित सर्वच घटकांमध्ये आता आता तरी समन्वय राखला जाईल अशी अपेक्षा मतदारांनी करावी का?
