तिकडे आखातात सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा परिणाम होऊन सर्वच प्रकारची महागाई वाढल्यामुळे सामान्य जनता मेटाकुटीला आलेली असताना महाराष्ट्र सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षात नवीन घर किंवा अन्य स्थावर मालमत्ता घेण्यासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क तरी वाढणार नाही, याची तजवीज केल्याने हेही नसे थोडके अशा स्वरुपाचे समाधान निदान नवीन वर्षात घर घेऊ इच्छिणार्या लोकांना तरी मिळणार आहे. दरवर्षी एक एप्रिलला नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्याआधी रेडीरेकनर म्हणजे मालमत्ता व्यवहारांसाठी सरकारमान्य आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते. याचा गाव-नगर-महानगरनिहाय दरतक्ता तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्या नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत यावेळी दरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.
महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये घरे, भूखंड, व्यावसायिक मालमत्तांच्या किमती दिवसेंदिवस गगनाला भिडत असल्याने विशेषत: त्या क्षेत्रात अशा प्रकारच्या मालमत्तांची खरेदी करू इच्छिणारे ग्राहक आणि या मालमत्तांची विक्री करणारे व्यावसायिक यांचे लक्ष ३१ मार्चला रेडीरेकनरमध्ये काय बदल होतो याकडे लागलेले असते. अलीकडच्या काळात ग्रामीण भागामध्ये उपजीविका होणे कठीण झाल्याने आणखी समृद्ध जीवन जगण्याच्या आकांक्षेने तेथून स्थलांतरीत होत शहरांमध्ये स्थायिक होणारा वर्ग झपाट्याने वाढतो आहे. आपापली शैक्षणिक पात्रता आणि कार्यकौशल्यानुसार वेगवेगळी आर्थिक क्षमता असणारे हे लोक प्रारंभीच्या काळात शहरामध्ये भाडेतत्त्वावर राहण्याची सोय करतात; मात्र त्यांच्यापैकी जवळपास प्रत्येकाचेच शहरात आपल्या मालकीचे घर असावे, असे स्वप्न असते. स्वमालकीच्या घरात संसार थाटण्याचे केवळ मनोरथ ते रचत नाहीत तर त्यासाठी ते जीवापाड मेहनतही करत असतात आणि या सर्व स्तरातील नागरिकांना रास्त दरात घर विकता यावे यासाठी बहुतांश बांधकाम व्यावसायिकही सचोटीच्या मार्गाने प्रयत्नरत असतात.
या दोन्ही घटकांच्या अर्थकारणावर रेडीरेकनरचे दर परिणाम करत असल्याने त्यांना या दरांची उत्सुकता असते. तसेच केवळ गरज म्हणून नव्हे तर स्थावर मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक करणाराही एक वर्ग असतो. यंदाच्या दरतक्त्यामुळे या सार्यांनाच दिलासा मिळाला असेल यात काही शंका नाही. आपल्या देशामध्ये ग्रामीण भागाचा विकास आणि तेथील रहिवाशांच्या राहणीमानात पूर्वीच्या तुलनेत बर्याच अंशी सुधारणा झालेली असली तरी नोकरी-रोजगाराच्या संधी, मुलांसाठी शिक्षण सुविधा, वृद्धांसाठी आरोग्याची सोय, करमणुकीची साधने या गरजांची पूर्ती आजही शहरांमध्ये चांगल्या प्रकारे होत असल्याने नागरीकरणाचा वेग कमी होऊ शकलेला नाही. हजारांत लोकसंख्या असलेली गावे लाखांवर पोहोचून त्यांची कधी शहरे झाली आणि काही लाख लोकांचे वास्तव्य असलेली नगरे कोटीच्या आसपास जनतेला आश्रय देणार्या महानगरांमध्ये कधी रूपांतरीत झाली हे समजेपर्यंत तेथील प्राथमिक सुविधांचा बोजवारा उडालादेखील होता. शहरांमध्ये अस्ताव्यस्त वाढणार्या बकाल वस्त्यांमुळे ही समस्या आणखी जटील होत चालली आहे.
अशा परिस्थितीत सर्व उत्पन्न गटातील लोकांसाठी शासकीय नियमांचे पालन करून घरे बांधणे व त्या माध्यमातून शहराच्या नियोजनास हातभार लावणे ही काळाची गरज झाली आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. यातूनच सूत्रबद्ध नागरीकरण शक्य होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेने संपूर्ण जगाला झपाटून टाकले असले तरी पोटाला अन्न, अंगावर कपडा आणि डोक्यावर छत याच तीन प्राथमिक गरजा पृथ्वीतलावरील माणसाच्या हजारो वर्षांपासून आहेत. यापैकी अन्न व कपड्याची व्यवस्था त्यासाठी लागणार्या मामुली दामामुळे करणे फारसे अवघड जात नाही; परंतु ज्याला आशियाना वगैरे म्हटले जाते त्या निवासाची सोय करणे काव्यानंद घेण्याइतके सोपे नसतेच.
या सार्या गोष्टी लक्षात घेतल्या तर रेडीरेकनरचे दर गेल्यावर्षी होते तसेच ठेवणे शहरांच्या विकासासाठी किती महत्त्वाचे ठरू शकते याची कल्पना येते. ग्राहकांवरील संभाव्य आर्थिक बोजा कमी करत असतानाच सरकारचा गेल्यावर्षीचा महसूलही वृद्धिंगत झाला आहे. मुद्रांक शुल्कात वाढ न केल्याने पुढील वर्षी मालमत्ता खरेदी आणखी वाढून सरकारची तिजोरी आणखी भक्कम होईल, अशी आशा. मात्र, काहीवेळा एका हाताने देताना दुसर्या हाताने काढून घेत कुठल्या तरी अधिभारासारख्या बाबींतून सामान्यांच्या किंवा व्यावसायिकांच्या आनंदाला टाचणी लावण्यात येत असते. तसे काही होऊ नये एवढेच.
