जागतिक आरोग्य संघटनेने क्षयरोग संपवण्यासाठी २०३० हे वर्ष निश्चित केले असताना, भारताने पाच वर्षे आधीच, म्हणजे २०२५ पर्यंत देशाला पूर्णपणे टीबीमुक्त करण्याचा संकल्प सोडला होता. मार्च २०१८ मधील एंड टीबी समिटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीबीमुक्त भारत अभियानाची अधिकृत घोषणा केली होती. निक्षय पोषण योजना आणि निक्षय मित्र यांसारख्या क्रांतिकारी उपक्रमांतर्गत रुग्णांना थेट आर्थिक मदत आणि सामाजिक दत्तक योजना सुरू करण्यात आल्या. मात्र, ठरवलेली अंतिम मुदत उलटून आता २०२६ उजाडले आहे, तरीही देश टीबीमुक्त झालेला नाही. रुग्णसंख्या आणि मृत्यूदरात काही प्रमाणात घट झाली असली, तरी क्षयरोगाचा विळखा आजही तितकाच घट्ट आहे.
केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या १०० दिवसीय टीबीमुक्त भारत अभियान या विशेष मोहिमेच्या पहिल्या अवघ्या ३५ दिवसांतच महाराष्ट्रात सहा हजार नवीन क्षयरुग्ण आढळून आले आहेत. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीद्वारे राज्यातील ११ हजार ९१ गावे ‘अतिजोखमीची’ म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांत दरवर्षी सरासरी दोन लाख क्षयरोग रुग्ण आढळून आले आहेत. डॉटस् प्रणालीद्वारे मोफत औषधे आणि पोषण भत्ता देऊनही रुग्णसंख्येतील घट समाधानकारक नाही. ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागात क्षयरोगाचा विळखा अधिक घट्ट होत चालला आहे. राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांची तीन वर्षांतील आकडेवारी पाहिली तर पुणे २२,३३७ रुग्णांसह आघाडीवर आहे, तर त्याखालोखाल ठाणे २१,९८५ आणि नागपूर १८,९६४ रुग्णसंख्येसह धोयाची घंटा वाजवत आहेत.
विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. राज्यात यवतमाळमध्ये सर्वाधिक ५३९, अमरावतीमध्ये ५०४ आणि नागपूरमध्ये ४८२ गावे अतिजोखमीची आढळली आहेत. तर वेगाने वाढणारे नागरी व औद्योगिक केंद्र असलेल्या नाशिक जिल्ह्याची आणि रायगडची स्थितीही वेगळी नाही. या दोन्ही जिल्ह्यांत प्रत्येकी ४८८ गावे अतिजोखमीच्या यादीत समाविष्ट आहेत. अहिल्यानगर जिल्ह्यातही २०२५ मध्ये ४,४९३ नव्या रुग्णांची आणि ९२ मृत्यूंची नोंद झाली होती, तर जानेवारी ते मे २०२६ या पाच महिन्यांत तेथे १,८४६ नवीन रुग्ण आणि १० मृत्यूंची नोंद झाली आहे. नाशिक येथील झोपडपट्ट्या, कामगार वस्त्या आणि दुर्गम आदिवासी पाड्यांमध्ये क्षयरोगाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर टिकून आहे. नागरीकरणामुळे लोकसंख्येची वाढलेली घनता, औद्योगिक कारखाने आणि बांधकाम क्षेत्रातील धूलिकणांमुळे कामगारांच्या फुफ्फुसांचे आरोग्य कमालीचे धोयात आले आहे.
शहरी भागातील या वाढत्या प्रादुर्भावामागे केवळ वैद्यकीय कारणे नसून गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक कारणेही आहेत. कुपोषण, अपुरा व निकृष्ट आहार, तंबाखू, गुटखा आणि विडी-सिगारेटचे वाढते व्यसन यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती खालावत चालली आहे. औषधोपचाराच्या मोफत सुविधा उपलब्ध असूनही केवळ सामाजिक अनास्था, आरोग्याविषयीचे अज्ञान आणि आजार लपवण्याच्या वृत्तीमुळे हा संसर्गजन्य आजार वेगाने पाय पसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र आणि राज्य सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला आहे. सध्या जिल्हास्तरावरून अद्ययावत मशीन्सद्वारे तपासणी केली जात आहे, ही जमेची बाजू आहे. यंत्रणेच्या या तांत्रिक प्रयत्नांना मुळापर्यंत नेण्यासाठी राज्यातील ८६ हजार आशा सेविकांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.
क्षयरुग्णांचे अचूक शोधन, योग्य समुपदेशन, तपासणी केंद्रांपर्यंत पोहोचवणे आणि औषधोपचारात खंड पडू न देता सातत्य ही महत्त्वाची जबाबदारी या सेविका पार पाडत आहेत. बदलत्या काळाची पावले ओळखून समाज माध्यमांद्वारे आरोग्यविषयक उपाययोजनांची माहिती थेट नागरिकांच्या मोबाईलपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु केवळ सरकारी योजना किंवा भत्त्यांवर अवलंबून राहून इतया मोठ्या आजाराचे उच्चाटन करणे शय नाही. जोपर्यंत या मोहिमेचे एका व्यापक आणि प्रभावी लोकचळवळीत रूपांतर होत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रीय पातळीवरील उद्दिष्टे साध्य करणे कठीण जाईल. नाशिकसारख्या वेगाने वाढणार्या शहरांमध्ये आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे, कामगार वस्त्यांमध्ये नियमित आरोग्य शिबिरे घेणे आणि रुग्णांना सामाजिक स्वीकारार्हता देणे काळाची गरज आहे. २०२५ चे उद्दिष्ट पूर्णपणे हुकले असले, तरी आता वास्तवाचे भान ठेवून खचून न जाता आशा सेविकांचे नेटवर्क आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केल्यास महाराष्ट्र व पर्यायाने नाशिक जिल्हा पूर्ण क्षयरोगमुक्तीकडे यशस्वी पाऊल टाकू शकेल, यात शंका नाही.
