तथाकथित मद्य घोटाळाप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केल्यामुळे देशाच्या राजधानीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे भारतीय राजकारणात दमदार पुनरागमन झाले असल्याचे म्हणता येईल. तसेच केंद्रातील सत्ताधारी भाजप आघाडी सरकारचाही हा एक मोठा मुखभंग असल्याचे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. सीबीआय न्यायालयाने या खटल्यातील फोलपणा उघड करताना ज्या कठोर भाषेत केंद्रीय गुप्तचर विभाग अर्थात सीबीआयची कानउघाडणी केली आहे, ती पाहता कोणत्याही केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करताना यापुढे हजार वेळा विचार करावा, अशी अपेक्षा संबंधितांकडून जनसामान्य करतील; मात्र एकंदरीतच अशा दुरूपयोगाचे आतापर्यंत झालेले लाभ आणि त्या माध्यमातून अल्प काळात गाठता येणारी उद्दिष्टे लक्षात आल्याने ती अपेक्षा कदापि पूर्ण होणार नाही.
विरोधी पक्षांना फारशी जागा न ठेवता लागोपाठ तीन वेळा जगातील सर्वात मोठ्या देशात सरकार स्थापन करण्यात यशस्वी झालेल्या पक्षाला वा त्याच्या लहान-मोठ्या मित्रपक्षांना वेळीच इशारा देणारा हा निकाल म्हणता येईल. तो वेळीच ध्यानात घेतला नाही तर उद्या वेळ निघून गेलेली असेल. एका लहानशा राज्यावर चुकीच्या मार्गाने कब्जा करताना आपण काय गमावत आहोत, हे आज समजणे खरोखरच अवघड आहे. सत्ताधारी मंडळीतील काही जणांना तो कदाचित समजेलही; पण एकूणच वातावरण पाहता मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्यास कोणी तयार होईल, असे वाटत नाही. देशात प्रथमच एखाद्याचे राजकीय जीवन दडपशाही मार्गाने संपवण्याचा प्रयत्न होत आहे, अशातलाही भाग नाही. कोणतेही पक्ष त्याला अपवाद नाहीत; मात्र पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा असा धडा कोणी शिकायला तयार नाही. सत्तेचा अंमलच असा चढलेला असतो की, न्यायसंस्थांनी दिलेल्या कानपिचक्याही ‘इकडून तिकडे गेले वारे’ अशा स्वरुपाच्या ठरतात. मूळ विषय केजरीवाल आणि त्यांच्या अनेक सहकार्यांना राजधानीतील दारू धोरणप्रकरणी केवळ तुरुंगवारीच नव्हे तर काही वर्षे कारावास घडवण्याचा आहे. त्यातून दिल्ली विधानसभेवर झेंडा फडकवण्याचेच मर्यादित उद्दिष्ट होते असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.
नाना प्रकारच्या नावीन्यपूर्ण लोककल्याणकारी योजनांमुळे लोकांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झालेल्या तशा अराजकीय; पण भल्याभल्या राजकीय नेत्यांनाही भारी पडलेल्या एका कॉमन मॅनला आयुष्यातून उठवण्याचा हा डाव होता, हे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहेच. अर्थात, त्यामागे भविष्यात कोणी आव्हान देणाराच उरू नये, ही विचारसरणी आहे. गंभीर बाब म्हणजे, केजरीवाल यांच्यासह राजधानीतील सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढवण्यासाठी विविध प्रयोग राबवत मेहनत घेणारे तत्कालीन शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया आदी २३ जणांचे राजकीय जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा मनोदय यामागे होता. या सर्वांनी मद्यविक्रीच्या परवाना शुल्कात कपात व नफ्याचे मार्जिन कमी करून काही खासगी मद्य व्यावसायिकांना आर्थिक लाभ मिळवून देत त्यांच्याकडून लाच घेतली, असा आरोप सीबीआयने ठेवला होता. याप्रकरणी निकाल देताना न्यायालयाने हा खटला कायदेशीर ठोस पुराव्यांवर नव्हे तर निव्वळ अंदाज, कयास आणि पूर्वकल्पित गृहीतकांवर आधारीत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायसंस्था केवळ कायद्याची भाषा बोलत असल्याने हे अंदाज, कयास आणि पूर्वकल्पित गृहीतके कोणती होती त्याचा अर्थ लावण्याचे काम आता जनतेचे आहे.
यानिमित्ताने न्यायालयाने सीबीआयच्या तपास पद्धतीवरही कठोर टीका केली आहे. आता साहजिकच या निकालाच्या राजकीय परिणामांवर चर्चा सुरू झाली आहे. चार वर्षांपूर्वी पंजाब विधानसभा निवडणूक जिंकलेल्या आम आदमी पक्षाला पुढील वर्षी फेब्रुवारीत तेथे पुन्हा जनमताच्या कौलाला सामोरे जायचे आहे. ताज्या न्यायालयीन निकालाचा त्यांना लाभ होईल, हे सरळ राजकीय गणित असले तरी एक-दोन राज्यांपलीकडे आपल्या पक्षाची स्वीकारार्हता का वाढत नाही, याचाही विचार खरेतर केजरीवाल आणि त्यांच्या सोबत उरलेल्या मंडळींनी केला पाहिजे. केजरीवाल यांच्याबद्दल एककल्लीपणाचे आक्षेप घेण्यात येतात. अनेक मूळ सहकारी त्यांच्यापासून दूर गेले आहेत. त्यांच्या शाही शीशमहालामागचे गूढही कायम आहे. अशा बर्याच गोष्टींबद्दल राजकीय विजनवासात ते अंतर्मुख झाले असतील अशी आशा.
