पश्चिम बंगालमधील कालीचक येथे घडलेली घटना लोकशाही व न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला काळिमा फासणारी आहे. तीन महिलांचा समावेश असलेल्या सात न्यायालयीन अधिकार्यांना तब्बल नऊ तास संतप्त जमावाने ओलिस ठेवणे ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची तात्कालिक समस्या नाही, तर ती राज्याच्या घटनात्मक यंत्रणेवरील वाढत्या अविश्वासाची परिसीमा म्हणावी लागेल. सरन्यायाधिशांनी या घटनेवर व्यक्त केलेली तीव्र नाराजी आणि प्रकरणाचा तपास तातडीने केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपवण्याचे दिलेले आदेश, बंगालमधील सद्यस्थिती किती हाताबाहेर गेलेली आहे यावर शिक्कामोर्तब करणारे आहेत.
एसआयआरशी संबंधित न्यायालयीन कामासाठी गेलेल्या या अधिकार्यांना जमावाने घेरत शारीरिक व मानसिक त्रास देणे बंगालमधील टोकाच्या ध्रुवीकरणाचे विदारक उदाहरण आहे. आजवर असे ध्रुवीकृत राज्य पाहिले नाही असे जळजळीत विधान सर्वोच्च न्यायालयाने करणे, हे राज्याच्या प्रशासकीय व राजकीय संस्कृतीवर ओढलेले केवळ ताशेरे नाहीत तर तो एक सावधानतेचा इशारा मानला पाहिजे. जेव्हा न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीतही राजकारण डोकावू लागते, तेव्हा सामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील उरलासुरला विश्वासही डळमळीत होऊ लागतो. मालदापासून जलपायगुडी, कुचबिहार, पूर्व वर्धमानपर्यंत पसरलेला हा हिंसाचार उत्स्फूर्त असणे शय नाही; कारण त्यामागे खोलवर रुजलेली राजकीय द्वेषाची भावना व रणनीती स्पष्टपणे जाणवते.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यामागे केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या छुप्या कटाचा आरोप करत आक्रमक पवित्रा घेतला असला, तरी राज्याच्या घटनात्मक प्रमुख म्हणून कोणत्याही सरकारी किंवा न्यायालयीन अधिकार्याच्या सुरक्षेची प्राथमिक जबाबदारी ही अखेर राज्य सरकारचीच असते, हे नाकारता येणार नाही. विरोधी पक्ष आगीशी खेळत आहेत हा त्यांचा दावा राजकीय रणधुमाळीत टिकणारा असला, तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर जेव्हा कायद्याचे रक्षकच असुरक्षित होतात तेव्हा सत्तेच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. दुसरीकडे, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षही बंगालातील सत्ता उलथवून लावण्यासाठी आक्रमक व उतावीळ झाला आहे. या दोन शक्तींच्या संघर्षात बंगालमधील निवडणूक विकासाच्या मुद्याकडून वर्चस्वाच्या लढाईकडे झुकली आहे.
या राजकीय धुमश्चक्रीत पोलीस प्रशासन व नोकरशाही मात्र विनाकारण भरडली जात आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि पोलीस महासंचालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने थेट नोटीस बजावून उपस्थित राहण्याचे दिलेले निर्देश हे प्रशासकीय हतबलता आणि अकार्यक्षमता स्पष्ट करणारे आहेत. जेव्हा रक्षकच भक्षकांच्या भीतीने किंवा राजकीय दबावाखाली काम करू लागतात तेव्हा सामान्यांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे, असा प्रश्न उभा राहतो. ही घटना एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण बंगालमध्ये पसरलेल्या राजकीय दहशतीचे आणि झुंडशाहीचे भयावह प्रतीक आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत अधिकार्यांच्या बदल्या आणि त्यावरून सत्ताधारी व निवडणूक आयोगातील वाद हा बंगालसाठी नवा नाही; मात्र थेट न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिनिधींवर हात टाकण्यापर्यंत झुंडीची मजल जाणे राज्याला अराजकतेच्या खाईत लोटणारे ठरण्याचा धोका आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात केंद्र व राज्यातील दोन्ही सत्ताधारी पक्षांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. बंगालची भूमी एकेकाळी महान संस्कृती, प्रगल्भ विचार आणि वैचारिक क्रांतीसाठी जागतिक स्तरावर ओळखली जात असे; पण आज दुर्दैवाने ती केवळ राजकीय हिंसेचा आखाडा म्हणून चर्चेत येत आहे. कोणत्याही आंदोलनाला हिंसक वळण लागू देणे आणि कर्तव्यावरील अधिकार्यांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणे हे लोकशाही सुशासनाचे लक्षण कदापि असू शकत नाही. राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी केली जाणारी प्रक्षोभक विधाने किंवा प्रशासकीय यंत्रणेला जाणूनबुजून अडचणीत आणण्याची खेळी ही लोकशाहीसाठी आत्मघातकी आहे.
आगामी सुनावणी आणि त्यानंतर होणारा केंद्रीय यंत्रणांचा तपास यातून सत्य समोर येईलच; पण बंगालच्या मातीवर बसलेला हा हिंसेचा कलंक केवळ कायद्याच्या बडग्याने पुसला जाणार नाही. त्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी हिंसेचे राजकारण गाडून लोकशाही मूल्यांचे जतन करण्याची प्रतिज्ञा करणे आवश्यक आहे. जर समाजाचे रक्षकच सुरक्षित नसतील, तर सर्वसामान्यांनी न्यायाची अपेक्षा करणे व्यर्थ ठरेल. मालदाची घटना लोकशाहीसाठी धोयाची घंटा आहे. वेळीच या हिंसक प्रवृत्तींना लगाम घातला नाही, तर बंगालमधील लोकशाहीचा श्वास कायमचा गुदमरल्याशिवाय राहणार नाही.
