महाराष्ट्र सरकारने ५६ लाख शेतकर्यांना दिलासा देण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज फेडणार्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले आहे. अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेअंतर्गत तब्बल ३६ हजार ४८५ कोटी रुपयांची अवाढव्य तरतूद करण्यात आली आहे. वरकरणी हा निर्णय स्वागतार्ह आणि लाखो शेतकरी कुटुंबांना आनंद देणारा वाटत असला, तरी कृषी व्यवस्थेचे वास्तव आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची ढासळती स्थिती पाहता या निर्णयाच्या दीर्घकालीन परिणामांवर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. हा निर्णय कृषी संकटावरचा कायमस्वरुपी इलाज आहे की केवळ राजकीय मलमपट्टी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. सरकार वारंवार कर्जमाफी देते, पण या कर्जमाफीमुळे शेतकरी खरोखर अडचणीतून मुक्त झाला आहे का? गेल्या १८ वर्षांत महाराष्ट्रात विविध सरकारांनी मिळून ५५ हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे.
२००८ मधील संपुआ सरकारची कर्जमाफी, २०१७ मधील ३४ हजार कोटींची योजना आणि त्यानंतरची महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना, असा हा सिलसिला अव्याहतपणे सुरू आहे. परंतु एवढ्या प्रचंड रकमा खर्च करूनही शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. कर्जमाफीची ही मागणी आता प्रत्येक राजकीय पक्षाचे हक्काचे निवडणूक हत्यार बनली आहे. एका बाजूला कर्जमाफीची घोषणा होते, तर दुसर्या बाजूला राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट निर्माण होतो. सरकारने कर्जमाफी देताना तिजोरी आणि पायाभूत विकासकामांचाही विचार करायला हवा. कारण या अनुत्पादक खर्चामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते, सिंचन प्रकल्प आणि वीजपुरवठा यांसारखी महत्त्वाची विकासकामे निधीअभावी रखडतात. शेतकर्यांना कर्जमाफी दिल्यावर शहरी वर्गातून अनेकदा नाक मुरडले जाते; परंतु याच व्यवस्थेत बड्या उद्योजकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज बँकांकडून माफ केले जाते, तेव्हा मात्र शांतता असते.
प्रत्येक सरकार शेतीला उद्योगाचा दर्जा देण्याची घोषणा करते; पण उद्योगांना मिळणार्या सवलती ग्रामीण भागातील शेतकर्यांना मिळत नाहीत. उद्योगांना २४ तास सलग वीजपुरवठा केला जातो, तर शेतीसाठी मात्र थ्री फेजऐवजी सिंगल फेजमधून वीज दिली जाते; तीही रात्री-अपरात्री! यामुळे अंधारात, साप-विंचवांच्या धोयात शेतात पाणी भरावे लागते. हा कुठला न्याय? आजचे कृषी वास्तव विदारक आहे. कर्जमाफी जाहीर होत असतानाच, दुसरीकडे कांद्याला योग्य भाव मिळावा म्हणून नाशिकसह राज्यभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलने करत आहेत. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून सरकारचे कांदा निर्यात धोरण पूर्णपणे डळमळीत झाले आहे. आता तर प्रत्येक हंगामात कांद्याचा प्रश्न शेतकर्यांच्या गळ्याला नख लावत आहे.
ऐन सुगीच्या दिवसांत निर्यातबंदी लादल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय शेतीमालाची पत घसरते आणि शेतकर्यांचे कंबरडे मोडते. शासनाने कर्जमाफीच्या रेवड्या वाटण्यापेक्षा शेतमालाला योग्य आणि नफा देणारा भाव मिळवून देणे गरजेचे आहे. अनेक शेतकरी आजही हमीभावापासून वंचित राहत आहेत, त्याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. जोपर्यंत शेती पूर्णपणे किफायतशीर होत नाही, तोपर्यंत कर्जमाफीची ही दुष्टचक्रे अशीच फिरत राहतील. सध्याची पीकविमा पद्धती कमालीची दोषपूर्ण असून, विमा कंपन्या गब्बर होत आहेत आणि प्रत्यक्षात प्रचंड नुकसान सोसणारा शेतकरी मात्र हक्काच्या भरपाईपासून वंचित राहत आहे. या तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करणे आवश्यक आहे. तसेच पारंपरिक शेती तोट्याची ठरत असल्याने समूह शेती आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शासनाने विशेष आर्थिक व तांत्रिक पाठबळ दिले पाहिजे. केवळ सरकारवर संपूर्ण दोषारोप न करता शेतकर्यांनीही स्वतःच्या मानसिकतेत बदल करणे अनिवार्य आहे. आजच्या स्पर्धात्मक युगात शेतकर्यांनी शेतीकडे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून बघून तिचा चोख ताळेबंद मांडायला शिकले पाहिजे.
ग्रामीण भागात आर्थिकदुष्ट्या दुर्बल शेतकरी केवळ प्रतिष्ठेसाठी श्रीमंत शेतकर्यांचे अनुकरण करून लग्नकार्यात किंवा सणांमध्ये कर्ज काढून अवाजवी खर्च करतात, हे आत्मघातकी पाऊल थांबवले पाहिजे. बदलत्या हवामानानुसार ठिबक सिंचनाचा वापर आणि पाण्याचा अनिर्बंध वापर टाळणे हेदेखील बळीराजाचे कर्तव्य आहे. थोडयात सांगायचे तर, महायुती सरकारचा कर्जमाफीचा निर्णय तात्कालीक दिलासा देणारा ठरू शकतो; परंतु तो दीर्घकालीन उपचार ठरू शकत नाही. जोपर्यंत शेतीमालाला वाजवी भाव, सातत्यपूर्ण निर्यात धोरण, उद्योगाप्रमाणे २४ तास वीज आणि जोडधंद्यांचे सबलीकरण होत नाही, तोपर्यंत शेतकरी चिंतामुक्त होणार नाही. राजकीय पक्षांनी केवळ मतांच्या राजकारणासाठी कर्जमाफीची मलमपट्टी न करता कृषी व्यवस्थेच्या संरचनात्मक सुधारणांवर भर द्यावा, तरच महाराष्ट्रातील बळीराजा खर्या अर्थाने सुजलाम् सुफलाम् होईल.
