भारतीय लोकशाही प्रणालीमध्ये ‘लोकप्रतिनिधी’ हा मतदारांच्या विश्वासाचा कणा मानला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत बोकाळलेल्या ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीने या विश्वासाला तडे दिले आहेत. राजकीय स्वार्थ, सत्तेची लालसा आणि ‘ऑपरेशन लोटस’सारख्या राजमान्य झालेल्या धोरणांमुळे लोकशाहीची नीतीमूल्येच पायदळी तुडवली जात आहेत. अशातच, हिमाचल प्रदेश सरकारने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरलेल्या आमदारांचे निवृत्तिवेतन (पेन्शन) कायमस्वरूपी बंद करणारे विधेयक मंजूर करून मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी केवळ राजकीय सूड उगवलेला नाही, तर सार्वजनिक नैतिकतेचा एक नवा मापदंड प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
लोकशाहीत मतदार एखाद्या व्यक्तीला नव्हे तर त्या व्यक्तीच्या पक्षाला, विचारधारेला आणि निवडणूक जाहीरनाम्याला मतदान करत असतो. जेव्हा एखादा आमदार निवडून आल्यानंतर वैयक्तिक लाभासाठी किंवा दबावापोटी पक्ष बदलतो, तेव्हा तो केवळ तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरत नाही तर तो त्याला निवडून देणार्या हजारो मतदारांचा नैतिक विश्वासघात करत असतो. अशा परिस्थितीत, ज्याने जनतेशी प्रतारणा केली, त्याला जनतेच्याच करातून जमा झालेल्या पैशातून आयुष्यभर निवृत्तीवेतन मिळणे, हा एक प्रकारचा क्रूर विनोदच म्हणावा लागेल. हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभेने हाच विरोधाभास संपवण्याचा प्रयत्न केला आहे. विरोधी पक्षनेते जयराम ठाकूर आणि भाजपने या निर्णयाला ‘राजकीय सूडबुद्धी’ म्हटले आहे. त्यांच्या मते, हे विधेयक नुकत्याच झालेल्या राजकीय घडामोडींमधील बंडखोर आमदारांना लक्ष्य करण्यासाठी आणले गेले आहे.
भाजपचा हा युक्तिवाद कायदेशीर चौकटीत कदाचित चर्चेचा ठरू शकेल; कारण भारतीय संविधानाने लोकप्रतिनिधींना काही अधिकार दिले आहेत. परंतु, नैतिकतेच्या निकषावर भाजपची बाजू लंगडी पडते. सत्ता हस्तगत करण्यासाठी फोडाफोडीचे राजकारण जेव्हा ‘धोरण’ म्हणून वापरले जाते, तेव्हा त्या विरोधात कठोर कायदे होणे काळाची गरज ठरते. मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक ‘भविष्यलक्षी’ असल्याचे स्पष्ट केले आहे, म्हणजेच भविष्यात पक्षांतर करणार्यांना याचे परिणाम भोगावे लागतील. लोकशाहीची विक्री रोखणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे, जे सध्याच्या ‘बाजारू’ राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर सुसंगत वाटते. हे विधेयक न्यायालयीन छाननीत टिकणार की नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. यापूर्वी अनेक प्रकरणांत न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींच्या हक्कांचे संरक्षण केले आहे. निवृत्तिवेतन हा काही ठिकाणी ‘मालमत्तेचा हक्क’ मानला गेला आहे. मात्र, संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीचा मूळ उद्देशच राजकीय भ्रष्टाचार आणि अस्थिरता रोखणे हा आहे.
हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यांनी म्हटल्याप्रमाणे, सर्वोच्च न्यायालयानेही पक्षांतरबंदी कायदा अधिक कडक करण्याचे संकेत दिले आहेत. जर एखाद्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा म्हणून लाभ रोखले जाऊ शकतात, तर लोकशाहीचा घात करणार्या अपात्रतेसाठी लाभ का नाकारले जाऊ नयेत? हा प्रश्न आता घटनात्मक पीठासमोर चर्चेला येऊ शकतो. हिमाचल प्रदेशने घेतलेला हा निर्णय देशातील इतर राज्यांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतो. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र असो की कर्नाटक, फोडाफोडीच्या राजकारणाने राज्यांची राजकीय संस्कृती गढूळ केली आहे. आमदारांना रिसॉर्टमध्ये कोंडून ठेवणे, चार्टर्ड विमानांनी त्यांना प्रवास घडवणे आणि कोट्यवधींच्या उलाढालीच्या चर्चा होणे, हे चित्र सशक्त लोकशाहीचे लक्षण नाही. जेव्हा पक्षांतराची किंमत केवळ ‘पद गमवावे लागणे’ एवढीच नसते, तर ‘आर्थिक लाभ आणि सामाजिक प्रतिष्ठा’ गमावणे अशी होते, तेव्हाच लोकप्रतिनिधींमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण होईल.
पक्षांतर रोखण्यासाठी केवळ कायदे पुरेसे नसतात, तर राजकीय पक्षांमध्ये आंतरिक लोकशाही व नैतिकतेचे भान असणे आवश्यक आहे. तथापि, जोपर्यंत राजकारण हा ‘व्यवसाय’ बनत राहील, तोपर्यंत त्याला लगाम घालण्यासाठी हिमाचलसारख्या कठोर आर्थिक दंडात्मक तरतुदींची आवश्यकता आहे. हे विधेयक एका पक्षाच्या विरोधात नसून, ते लोकशाहीचा लिलाव मांडणार्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आहे. जर इतर राज्यांनीही अशाच प्रकारचे कायदे केले, तर कदाचित भविष्यात ‘निष्ठेची जागा पैशाने घेण्याचे’ प्रकार थांबतील. लोकशाही टिकवायची असेल, तर मतदारांच्या मताचा आदर राखणे आणि बेइमानी करणार्यांना शासन करणे अनिवार्य आहे. हिमाचलने त्या दिशेने टाकलेले पाऊल हे स्वागतार्ह आणि काळाची गरज आहे.
