जगाचा पोशिंदा, अन्नदाता यासारख्या एक ना अनेक नामाभिधानांनी कौतुक केले जाणार्या बळीराजाला जसे या कौतुकाचे फार काही वाटेनासे झाले आहे, तसेच त्याला आता अवकाळी पाऊस व गारपिटीसारख्या अस्मानी संकटांचीही सवय होऊन गेली असावी. ताजे नैसर्गिक संकट एप्रिलच्या प्रारंभीच अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वादळी वार्यांच्या रूपाने महाराष्ट्रातील शेतकर्यांवर चालून आले. राज्यातील २९ जिल्ह्यांना त्याचा तडाखा बसला आहे. म्हणजे, अपवाद वगळता जवळपास संपूर्ण राज्यातीलच शेतकर्यांना या आपत्तीची झळ पोहोचली आहे, असे म्हणता येईल. त्यातही सोळा जिल्ह्यांमध्ये नुकसान अधिक प्रमाणात झाल्याची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे.
राज्यात पाच लाखांहून जास्त एकर जमिनींवरील पिकांची हानी होऊन शेतकर्यांच्या तोंडचा घास पळवला गेला आहे. बाधित क्षेत्रच लाखात असेल तर नासाडी झालेल्या पिकांची नेमकी किमत कशात मोजावी? मात्र, शेतकर्याने शेतीत गाळलेल्या घामाच्या दामाची फिकीर आजतागायत सरकार नामक व्यवस्थेने कधी केली नाही, तर नुकसानीचे खरेखुरे दाम मोजण्याची तसदी तरी का घेतली जाईल? आता नेहमीप्रमाणे पंचनामे होतीलच. त्यातही सरकारी यंत्रणा हातचलाखी केल्याशिवाय राहणार नाही. एकूण खर्चाच्या प्रमाणात अत्यल्प ठरणारी भरपाईदेखील धारकांना वेळेत दिली जाणार नाही. पीकविम्याचे त्रांगडे अनेकउपाय योजूनही सुटू शकलेले नाही. शेतकर्यांसाठी असलेली ही योजना प्रत्यक्षात विमा कंपन्यांचे ताळेबंद मजबूत करण्यासाठीच निर्माण केली गेली आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. गेल्या काही वर्षांपासून पावसाळ्याबरोबरच इतर हंगामातही पर्जन्य ध्यानीमनी नसताना बरसत आहे. त्याचा हा पॅटर्नच ठरून गेलेला असल्याने खरेतर त्याला अवकाळी म्हणणेही चुकीचे ठरू शकते.
नैऋत्य मोसमी वार्यांमुळे जून ते सप्टेंबर या काळात पाऊस पूर्वापारच्या वेळापत्रका अधीन राहून पडत असल्याने आपल्या देशात हा काळ पावसाळ्याचा मानला गेला आहे. मानव नावाच्या जातीने पर्यावरणाशी मांडलेले उभे वैर, त्याचबरोबर पृथ्वीवर घडणार्या आणखीही काही वातावरण बदलांमुळे उपरोल्लेखित काळ म्हणायलाच पावसाळा राहिला आहे. गेल्या वर्षी मे महिन्यातच पाऊस सुरू झाला. तसेच, मान्सूनचेही आठवडाभर आधीच आगमन झाले. नंतर मात्र तो गायब झाला. पण, तथाकथित पावसाळासंपल्यानंतर तो नित्यनियमाने येत राहून शेती व्यवसायाला वेठीस धरत राहिला. उत्तर महाराष्ट्र आणि नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर ज्यावर शेतकर्यांचा संपूर्ण घरगुती अर्थसंकल्प बेतलेला आहे, त्या नगदी पिकांवरच त्याने घाला घातला. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये शेतकर्यांना या नगदी शेतमालातून नगदप्राप्ती काहीही होत नसली तरी तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना नगदी पिकेच म्हणायचे! चार पैसे हमखास मिळतात म्हणून नाशिक जिल्ह्यामध्ये गेल्या दोनतीन दशकात फार मोठ्या क्षेत्रामध्ये द्राक्षांची लागवड झाली आहे.
मात्र, आता त्याचीही शाश्वती राहिलेली नसल्याने शेतकर्यांपुढे करावे तरी काय अन् वावरात पेरावे तरी काय, असा प्रश्न उभा राहिला असल्यास नवल नाही. यंदाच्या हंगामात छाटणीच्या काळातच पावसाने गडबड केल्याने सत्तर टक्क्यांच्या आसपास बागा कुचकामी झाल्या. पुढेही निसर्गाचा हाच शिरस्ता राहिल्याने घडकुज झाली. काढणी हंगाम सुरू झाल्यावर काही शेतकर्यांना भाव चांगला म्हणजे दरवर्षीपेक्षा अगदी दुपटीने मिळाला; परंतु उत्पादन निम्मे घटले. अर्थात, एकूण एकच झाले! शेतकर्याने लाभाचा विचारही करू नये, अशीच सारी व्यवस्था निसर्गासह नियतीही करून ठेवत आहे की काय, कळायला मार्ग नाही. नाशिकसह जळगाव, धुळे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, कोल्हापूर आणि विदर्भाच्या काही भागात जास्त नुकसान झाले आहे. गहू, कांदा, बाजरी, ज्वारी, आंबा आदी पिकांवर अवलंबून असलेले शेतकर्याचे अर्थकारण यामुळे बाधित झाले आहे.
सध्या महाराष्ट्रात पायाभूत विकासाची अनेक अवाढव्य कामे सुरू आहेत. त्यातील काही पैसा सगळ्यांच्या जीवनाचाच मूलाधार असलेल्या शेतीच्या झालेल्या नुकसानाच्या भरपाईकडे वळवण्यास काय हरकत आहे? त्यासाठी काही लाडक्या योजनांच्या आणखी मुळाशी जाऊन अपात्र व्यक्ती शोधत थोडाफार निधी वाचवता येईल का हे जरूर बघावे. कारण, आजचे शेती व्यवसायाचे भीषण चित्र पाहिले तर तो वाचेल की नाही अशी सार्थ भीती निर्माण झाली आहे. अशा स्थितीत ज्याला पोशिंदा म्हणतो, त्याला जगवणे हेच आद्य कर्तव्य असावे. नाही का!
