उन्हाची तीव्रता वाढत आहे. उन्हात चालताना झाडांची सावली शोधत चालणारे नागरिक हे याकाळात सामान्य दृश्य बनते. विकासकामांसाठी वृक्षतोड नेहमीच वादविवादाचे कारण ठरते. रस्ते निर्माणासाठी झाडे तोडली जातात तशीच ती सरकारने लावलीदेखील पाहिजेत, असे मत त्या चर्चांमध्ये हिरीरीने मांडले जाते. नाशिक-पुणे महामार्गाच्या दुतर्फा हिरवाई फुलवण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने महामार्ग प्राधिकरणाला नुकतेच दिले.
मार्च महिनाअखेरीपर्यंत सुमारे 40 हजार देशी प्रजातीची झाडे लावावीत. पाच वर्षे त्यांचे संगोपन करावे आणि त्याची जबाबदारी ठेकेदारावर निश्चित करावी, असे त्या आदेशात नमूद असल्याचे प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तात म्हटले आहे. महामार्ग बांधताना मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली गेली होती. त्याबदल्यात वृक्षारोपणाची मागणी घेऊन हरित प्राधिकरणाकडे याचिका दाखल केली गेली होती. तिच्या सुनावणीप्रसंगी हे आदेश दिले गेले.
वृक्षारोपणाच्या बाबतीत एक-दोन गोष्टी नेहमीच अनुभवास येतात. झाडे लावली जातात. जागतिक पर्यावरण दिवसाच्या निमित्ताने तर याचे असंख्य कार्यक्रम पार पडतात. तथापि त्यांच्या संगोपनाविषयीची जाणीव अभावानेच आढळते. परिणामी संवर्धनाअभावी रोपण केलेली बहुसंख्य रोपे माना टाकतात. याबरोबरीने कोणत्या प्रकारची झाडे कुठे लावावीत याविषयीचेदेखील अज्ञान आढळते. त्याकडे हरित प्राधिकरणाने सरकारबरोबरच सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले असू शकेल. देशी प्रजातीची झाडे लावावीत असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे.
पर्यावरणतज्ज्ञ, वृक्षमित्रदेखील तेच आवाहन सातत्याने करतात. विदेशी झाडे नकोत, अशी मोहीम राबवतात. रस्त्यांच्या कडेला कडुनिंब, करंज, जारूळ, अमलतास, वड, पायर, नांद्रूक, पिंपळ, चिंच, शिरीष, शिसम, पापडा, महारूख अशी देशी झाडे लावावीत, असे तज्ज्ञ सांगतात. स्थानिक वृक्ष स्थानिक वातावरणात जोमाने वाढतात. टिकून राहतात. नाशिकच्या परिसरात विशेषतः पुणे रस्यावर आजही अनेक वडाची झाडे आढळतात.
जी अनेक वर्षांपासून तग धरून आहेत. देशी झाडे समतोल राखतात. पक्ष्यांसाठी वरदान ठरतात. त्यांचा गळून पडणारा पालापाचोळादेखील वाया जात नाही. त्यापासून उत्तम सेंद्रीय खत बनू शकते. ज्यातून जमिनीचा कस वाढतो. मुळे मातीला धरून ठेवतात. हवा शुद्ध करतात. हवेत प्राणवायूचे प्रमाण वाढवतात. हवामान बदलाची तीव्रता कमी करण्याचे सामर्थ्य देशी वृक्ष राखून असतात.
हे म्हणजे झाड एक आणि फायदे अनेक असे झाले. एक देशी झाड लावून त्याची पाच वर्षे काळजी घेतली तर त्यापासून इतके फायदे मिळू शकतील. त्यासाठी फक्त कोणत्याही निमित्ताने डोळस वृक्षारोपण करण्याची खरी गरज आहे. तेच हरित प्राधिकरणाने सरकारला बजावले आहे. जागरुक नागरिकांनी हा मुद्दा धसास लावला याबद्दल समाज त्यांचे अभिनंदन करेल. तथापि त्या निर्णयाची अमलबजावणी करायला सरकारला भाग पाडणे हेदेखील मोठेच आव्हान ठरू शकेल का?
