राज्यसभेवर महाराष्ट्रातून निवडून द्यावयाच्या सात जागांसाठीची लढाई सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी यांच्या ताकदीनुसार; पण दोन हात न करताच बरोबरीत सुटली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांना संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात पाठवण्यात मविआला यश येते की नाही, ही एकमेव उत्सुकता होती. पवारांऐवजी अन्य उमेदवार दिला तर महायुती आपला आणखी एक उमेदवार निवडून आणणार असेच वातावरण होते. त्यामुळेच शिवसेनेच्या युवराजांनी कितीही आदळआपट केली तरी शेवटी शरद पवार या ब्रँडचीच सरशी होणार होती, झालेही तसेच. मविआच्या अपरिहार्यतेमुळे वयाच्या
नव्वदीत असलेले पवार आणखी सहा वर्षांसाठी त्या सभागृहात जाणार आहेत. उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठीही त्यांना सक्षम अधिकार्यापर्यंत जाता आले नाही. या पार्श्वभूमीवर सक्रिय राजकीय जीवनाला काही वयोमर्यादा असाव्यात का, या चर्चेला जाहीर तोंड फुटले आहे. दुसरे म्हणजे, २०१९ मध्ये भाजपला शह देण्यासाठी निर्माण झालेल्या महाविकास आघाडीत धाकधूक आहे, हे अशा वेळी होणार्या घडामोडींमुळेच लक्षात येते. काही काळापूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ही आघाडी कुठे होती, याचा बारकाईने शोध घेतला तरी फार काही गवसणार नाही. शेवटी अनेक गोष्टींसाठी सत्ताच कारणीभूत ठरत असल्याने आघाडीतील तीनही घटकपक्षांना एकत्र राहण्यात फारसे स्वारस्य उरले नसल्याचे वेळोवेळी दिसून येते. अशा या बिघडलेल्या आघाडीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभेची निवडणूक आल्याने तीनही पक्ष आपापल्या भूमिका पुढे रेटत होते. त्यामुळे पवारांसारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यालाही या मतभेदांमुळे सल्लागाराच्या भूमिकेत जावे लागते की काय, अशी शंका निर्माण झाली.
पवारांचा पक्ष केंद्रातील सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी जुळवून घेण्याच्या चर्चांमुळे काँग्रेसचे प्रदेश पातळीवरील नेते आधीच सावध झालेले होते. त्यातच दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चाही झाल्याने प्रारंभी पवारांच्या नावाला स्थानिक पातळीवर विरोध होता. परंतु, काँग्रेसच्या दिल्लीतील श्रेष्ठींनी हिरवा कंदील दिल्याने राज्यातल्या नेत्यांनी फार ताणून धरले नाही. या सार्या प्रकरणात खरी गोची शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाची झाली. एकीकडे संजय राऊत व दुसरीकडे आदित्य ठाकरे आणि वरुण सरदेसाई अशी दुफळी समोर आली. त्यातही सरदेसाई यांचा हेका अधिक होता; मात्र सध्या त्या पक्षात राऊत यांचे बर्यापैकी धकत असल्याने पवारांचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत झाली. स्वत: राऊत यांची पवारांवरील निष्ठा सर्वज्ञात असल्याने त्यांचा तिकडे कल राहणार होताच. अलिकडे भाजपचे धक्कातंत्र सर्वच ठिकाणी चालत असल्याने काही वेगळी नावे त्यांच्या यादीत आलीच. नागपूरच्या माजी महापौर माया इवदाते व मराठवाड्यातील ओबीसी नेते रामराव वडकुते यांची लॉटरी यंदा लागली.
वडकुते यांना स्वत:लाच बसलेला धक्का दूरचित्रवाणीवरील त्यांच्या मुलाखती पाहून लोकांना जाणवला. मात्र, वलयांकित व्यक्तींऐवजी कार्यकर्त्यांना संधी देण्याच्या भाजपच्या या निर्णयाचे स्वागत करावे लागेल. गेल्या काही वर्षांपासून या पक्षाच्या सान्निध्यात राहिलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मित्रपक्षाचा आदर्श घेऊन चर्चेतील नावे बाजूला सारत सोलापूरच्या डॉ. ज्योती वाघमारे यांचे नाव अखेरच्या क्षणी मुक्रर केले. पक्षातील अंतर्गत विवादाचा अप्रत्यक्ष लाभ वाघमारे यांना झाला असला तरी या निमित्ताने मागासवर्गीय समाजातील एक उच्चशिक्षित कार्यकर्ती संसदेत अभ्यासपूर्ण मते मांडू शकेल. त्यांनी दूरचित्रवाणी पत्रकार आणि प्राध्यापक म्हणून काम केलेले असल्याने राज्यसभा सदस्यत्वासाठी ही निवड चपखल म्हणावी लागेल. पक्षाला अनेक निवडणुका जिंकून देण्यात मोठा वाटा असलेले कुशल संघटक विनोद तावडे यांना अखेर सत्तेचे पद मिळाले.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदापासून तर पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पदापर्यंत त्यांच्या नावाच्या आजवर केवळ चर्चाच झाल्या. आता काही तरी त्यांच्या पदरात पडले आहे. केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले यांच्याऐवजी पक्षातीलच एखाद्या दलित नेत्याला भाजप संधी देईल, असे बोलले जात होते; मात्र केंद्रात भाजपला अजूनही लहानमोठ्या मित्रपक्षांच्या सहकार्याची गरज असल्याचे वास्तव ध्यानात घेऊन त्यांना आणखी सहा वर्षे संधी दिलेली असावी. एकंदरीत, सर्वच पक्षांनी निदान सत्तेचे वाटप करताना तरी सामाजिक समतोल कसोशीने साधला असा या बिनविरोध निवडणुकीचा अन्वयार्थ म्हणता येईल.
