पहलगाम येथे झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर पावले उचलली आहेत. सीमेपलीकडून होणार्या सातत्यपूर्ण दहशतवादी कारवायांना चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने आता राजनैतिक, आर्थिक आणि जल-राजनैतिक पातळीवरही पाकिस्तानची कोंडी केली आहे. यात सर्वात महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणजे ‘सिंधू पाणी करारा’बाबत भारताने घेतलेली कठोर भूमिका होय. ‘रक्त आणि पाणी एकाच वेळी एकत्र वाहू शकत नाही’, ही भारताची ऐतिहासिक भूमिका कृतीत उतरताना दिसत आहे. पहलगामच्या रक्तरंजित प्रसंगानंतर भारताने पाकिस्तानला पाण्याचा खरा हिशेब देण्यास सुरुवात केली असून, हा करार स्थगित ठेवण्याचा किंवा त्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याचा निर्णय पाकिस्तानच्या अस्तित्वावर आणि त्यांचा आर्थिक कणा असलेल्या शेतीवर मोठा घाला घालणारा ठरणार आहे.
१९६० मध्ये झालेला सिंधू पाणी करार हा जगातील सर्वात उदार आणि यशस्वी आंतरराष्ट्रीय करारांपैकी एक मानला जात होता. या करारानुसार भारताने नेहमीच मोठ्या भावाची भूमिका बजावत पाकिस्तानला त्यांच्या हक्कापेक्षा जास्त पाणी वापरण्याची खुली मुभा दिली. भारताने सर्व प्रतिकूल परिस्थितीतही या कराराचे प्रामाणिकपणे पालन केले; अगदी अनेक युद्धांच्या आणि तणावाच्या काळातही पाण्याचा पुरवठा खंडित केला नाही. परंतु पाकिस्तानने भारताच्या या औदार्याला आपली हतबलता समजण्याची घोडचूक केली. एका बाजूला भारताच्या नद्यांमधून जाणार्या पाण्यावर पाकिस्तानची शेती, वीज, उद्योग आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्था फुलत आहे, तर दुसर्या बाजूला त्याच पाण्याचा घोट घेणारे पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि तिथली कुप्रसिद्ध गुप्तहेर संघटना आयएसआय भारतात दहशतवादाचे रक्तरंजित जाळे विणत आहे.
भारताने आता सिंधू नदीमधून वाहणार्या पाण्याच्या वापरावर तांत्रिक व कायदेशीर नियंत्रण घट्ट करण्यास सुरुवात केली आहे. पाणीकोंडीच्या या स्पष्ट इशार्यामुळे पाकिस्तान हादरला असला, तरी त्यांच्या पारंपरिक वर्तनात आणि मानसिकतेत सुधारणा होण्याचे कोणतेही चिन्ह अद्याप दिसत नाही. पाकिस्तानचे मंत्री, लष्करी अधिकारी आणि नेते अजूनही बेताल, प्रक्षोभक आणि बेजबाबदार वक्तव्ये करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय मंचावर काश्मीरचा विनाकारण राग आळवणे आणि अण्वस्त्रांची पोकळ धमकी देणे हाच पाकच्या मंत्र्यांचा एकमेव अजेंडा राहिला आहे. पाकिस्तानमधील अंतर्गत राजकीय अस्थिरता लपवण्यासाठी आणि जनतेचे लक्ष मुख्य मुद्यांवरून विचलित करण्यासाठी तिथली सत्ताधारी यंत्रणा सातत्याने भारताच्या विरोधात गरळ ओकत आहे. दहशतवादी संघटनांना मिळणारे सरकारी, लष्करी आणि आर्थिक संरक्षण आजही पूर्वीप्रमाणेच उघडपणे सुरू आहे.
पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची कोंडी करण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले आहेत. तरीही सीमेपलीकडील घुसखोरी आणि दहशतवादी तळ अद्याप पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेले नाहीत. पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटना भारताच्या जम्मू-काश्मीरसह इतर भागात अशांतता पसरवण्याचा सातत्याने कट रचत आहेत. भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित ठेवल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये पाण्याचे प्रचंड मोठे संकट निर्माण होऊ शकते, हे ठाऊक असूनही पाक प्रशासन दहशतवाद्यांना पोसण्याचे थांबवत नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, पाकिस्तान हा एक कधीही न सुधारणारा शेजारी आहे. भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला आव्हान देणार्या या प्रवृत्तीचे समूळ उच्चाटन करणे गरजेचे झाले आहे. म्हणूनच भारताने घेतलेला राजनैतिक पवित्रा आणि पाणी अडवण्याची व्यूहरचना ही अत्यंत योग्य आहे.
भारताचे हे पाऊल अत्यंत विचारपूर्वक उचललेले राष्ट्रीय हिताचे शस्त्र आहे. युद्धाच्या थेट पर्यायापेक्षा अशाप्रकारची धोरणात्मक आणि आर्थिक कोंडी शत्रूला आतून कमकुवत करते. सिंधू पाणी करार स्थगित ठेवणे ही पाकिस्तानला त्यांच्या दुष्कृत्यांची जागा दाखवून देणारी मोठी चपराक आहे. आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन दोन्ही बाजूंनी सन्मानाने होणे आवश्यक असते; एकतर्फी शांतता कधीही देशाचे रक्षण करू शकत नाही. पाकिस्तान जोपर्यंत दहशतवादाची फॅटरी पूर्णपणे बंद करत नाही, तोपर्यंत भारताने त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारची मवाळ भूमिका घेता कामा नये. पाकिस्तानच्या मंत्र्यांच्या बेताल वक्तव्यांना भीक न घालता, भारताने आपल्या पाणी धोरणावर ठाम राहिले पाहिजे. आता वेळ आली आहे की, पाकिस्तानला कडक शब्दांत समजवले पाहिजे की भारताशी शत्रुत्व पत्करून ते सुखाने जगू शकत नाहीत. सिंधूचे पाणी रोखून भारताने पाकिस्तानला त्यांच्या कर्माचा आरसा दाखवला आहे आणि हीच भारताची खरी आणि प्रभावी रणनीती आहे.
