भारताची लोकशाही व्यवस्था निष्पक्ष निवडणुकांवर आणि त्या प्रक्रियेवर असलेल्या जनमानसाच्या विश्वासावर उभी आहे. सत्तेचा निर्णय जनतेच्या मतातून व्हावा आणि त्या मताचा निष्पक्षपणे सन्मान व्हावा, यासाठी निवडणूक आयोग ही एक अत्यंत महत्त्वाची घटनात्मक संस्था उभी आहे. त्यामुळेच या स्वायत्त संस्थेच्या निर्णयांबाबत किंवा कार्यपद्धतीबाबत शंका निर्माण होणे ही केवळ राजकीय पक्षांची समस्या नसून ती थेट लोकशाहीच्या आरोग्याशी आणि सुरक्षिततेशी संबंधित अतिशय गंभीर बाब आहे.
सध्या विशेष सखोल मतदारयादी पुनरिक्षण अर्थात ‘एसआयआर’च्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांच्या वृत्तामुळे आणि उघड झालेल्या वादांमुळे हीच चिंता पुन्हा एकदा तीव्रतेने ऐरणीवर आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय आयोगातील निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या दहा महिन्यांत विविध निर्णयांवर किमान चौदा वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. मतदारांची नावे समाविष्ट करणे, वगळणे, मतदारयादीशी संबंधित अपील, फॉर्म-6 मधील नियमबाह्य बदल, नवीन मतदारांच्या नोंदणीवर लादण्यात आलेल्या जाचक अटी तसेच मतदारांच्या माहितीच्या डिजिटल व्यवस्थापनाशी संबंधित बाबींवर त्यांनी तीव्र प्रश्न उपस्थित केल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
काही महत्त्वाचे निर्णय आपल्याला विश्वासात न घेता परस्पर घेतले गेल्याचा अतिशय गंभीर आक्षेपही नोंदवण्यात आला आहे. या घडामोडींमुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून विरोधकांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर थेट निशाणा साधला आहे. यानंतर राजकीय वातावरण तापणे अत्यंत स्वाभाविक होते. आयोगातीलच दोन सदस्यांनी जर निर्णयप्रक्रियेबाबत आणि अधिकारांच्या क्षेत्राबाहेर जाऊन घेतलेल्या निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवले असतील, तर त्या आक्षेपांचे नेमके स्वरूप काय होते, त्यावर आयोगांतर्गत चर्चा कशी झाली आणि अंतिम निर्णय कोणत्या पारदर्शक प्रक्रियेतून घेण्यात आले, हे जनतेसमोर पूर्णपणे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. कारण निवडणूक ही केवळ राजकीय पक्षांमधील सत्तेची स्पर्धा नसून तो देशातील प्रत्येक सामान्य नागरिकाच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकाराशी जोडलेली अत्यंत पवित्र प्रक्रिया आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणाची दुसरी बाजू आणि आयोगाचे स्पष्टीकरणही दुर्लक्षित करता येणार नाही.
निवडणूक आयोगाने या आक्षेपानंतर स्पष्ट केले आहे की, अंतर्गत उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये वेगवेगळी मते मांडली जाणे हे बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्थेच्या लोकशाही कार्यपद्धतीचा एक स्वाभाविक भाग आहे. आयोगाच्या दाव्यानुसार, एसआयआरसह सर्व अंतिम निर्णय सर्व आयुक्तांच्या मान्यतेने आणि एकमताने किंवा बहुमताने घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे अंतर्गत पातळीवर नोंदवलेले आक्षेप म्हणजे आयोगाचा अंतिम निर्णयच पूर्णपणे वेगळा होता, असा सरळ निष्कर्ष काढता येणार नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. परंतु, याच ठिकाणी पारदर्शकतेचा आणि उत्तरदायित्वाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरतो. जर लेखी आक्षेप नोंदवले गेले असतील, तर त्यावर मुख्य आयुक्तांनी काय स्पष्टीकरण दिले? आक्षेपांनंतर निर्णयांमध्ये काही बदल करण्यात आले का? आणि मतदारांची नावे वगळण्याची किंवा समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया नेमकी कोणत्या निकषांवर ठरवण्यात आली? अशा अनेक मूलभूत प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळायला हवीत.
निवडणूक आयोगाने केवळ ‘सर्व निर्णय एकमताने झाले’ एवढे साधे स्पष्टीकरण देण्यापेक्षा संबंधित प्रक्रियेची सर्व कागदपत्रे आणि माहिती सार्वजनिक केली, तरच नागरिकांच्या मनातील संशयाचे वातावरण दूर होण्यास मदत होईल. एसआयआरचा मुख्य उद्देश मतदारयादी अधिक अचूक करणे हा असल्यास, त्यात गैरपात्र नावे वगळताना एकाही पात्र व कायदेशीर नागरिकाचे नाव अन्यायाने वगळले जाणार नाही, याची खात्री करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही दिल्लीतील एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान नोटिसा बजावण्याच्या आणि नावे वगळण्याच्या पद्धतीबाबत कडक स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यामुळे मतदारयादी शुद्ध करण्याच्या या प्रक्रियेत अचूकता, संपूर्ण पारदर्शकता आणि बाधित नागरिकांना बचावाची प्रभावी संधी मिळणे हे तीनही घटक अत्यंत आवश्यक ठरतात.
निवडणूक आयोगावरील विश्वास हा कोणत्याही एका सत्ताधारी पक्षाचा किंवा विशिष्ट सरकारचा विषय असू शकत नाही. आज सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल वाटणारी कोणतीही प्रशासकीय प्रक्रिया उद्या विरोधी पक्षासाठी महत्त्वाची ठरू शकते आणि त्याचप्रमाणे आज विरोधकांना त्रासदायक वाटणारी प्रक्रिया उद्या सत्ताधार्‍यांसाठीही लागू शकते. म्हणूनच कोणत्याही व्यक्ती किंवा पक्षापेक्षा लोकशाही संस्थेची विश्वासार्हता ही नेहमीच मोठी असते. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर झालेले आरोप असोत किंवा आयोगाकडून करण्यात आलेले त्याचे खंडन असो, या वादाचा अंतिम निकाल राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांतून नव्हे, तर भक्कम तथ्ये, अधिकृत कागदपत्रे आणि पूर्ण पारदर्शकतेतून लागला पाहिजे.
लोकशाहीत मतपत्रिकेवरील प्रत्येक नागरिकाचे मत समान असते. परंतु, त्या मताची योग्य नोंद करणार्‍या आणि त्याचे रक्षण करणार्‍या यंत्रणेवरील जनमानसाचा विश्वास मात्र त्याहून अधिक मौल्यवान असतो. म्हणूनच निवडणूक आयोगाने संशयाला किंचितही वाव न देता प्रत्येक प्रश्नाचे कायदेशीर व स्पष्ट उत्तर देणे ही त्याची सर्वोच्च घटनात्मक जबाबदारी आहे. निवडणूक जिंकणे किंवा राजकीय सत्ता मिळवणे-गमावणे हा निव्वळ राजकीय पक्षांचा विषय असू शकतो; परंतु निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अबाधित राखणे ही संपूर्ण भारतीय लोकशाहीची सर्वात मोठी गरज आहे.
देशदूतच्या टेलिग्राम चॅनेलला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
